पुणे – राज्यात करोना संसर्गासोबतच लॉकडाऊनही वाढत आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असले तरी शाळा मात्र बंद आहेत. इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रम 20 ते 25 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आले आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने याबाबत सविस्तर अहवाल तयार करून तो शालेय शिक्षण विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) संचालक दिनकर पाटील यांनी दिली.
करोनाचे संकट कायम असल्याने प्रत्यक्षात शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. बहुसंख्य शाळांनी आपापल्या ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवले आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत बालभारतीकडून छपाई झालेल्या पाठ्यपुस्तकांचे वाटपही विद्यार्थ्यांना केले आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांचे शैक्षणिक कॅलेंडरही प्रसिद्ध केले आहे. वेबसाइटवर सर्व शाळांसाठी ते उपलब्ध करून दिले आहे. यावर्षी शैक्षणिक सत्राचा कालावधीही कमी होण्याची शक्‍यता आहे.
अभ्यास मंडळातील विषय तज्ज्ञांमार्फत इयत्ता आणि विषय निहाय अभ्यासक्रम कमी करण्याबाबतचे कामकाज गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू आहे. अभ्यासक्रम कमी करण्यावरून कोणताही वादविवाद निर्माण होऊ नये याची खबरदारीही विषय तज्ज्ञांकडून बाळगण्यात येत आहे. काही विषय तज्ज्ञांनी आपापले अहवाल तयार करून ते ई-मेलद्वारे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे पाठवले आहेत. काही जणांचे अहवाल सादर होणे बाकी आहे. दोन-तीन दिवसांत सर्व अहवाल येतील. त्यानंतर सर्व अहवाल एकत्रित करण्यात येणार आहेत.
अभ्यासक्रम सरसकट कमी करण्यात येणार नसून तज्ज्ञ समिती ठरवेल त्याप्रमाणे हा निर्णय घेतला जाईल. त्या त्या इयत्तेनुसार एखाद्या पाठाचे महत्त्व, पाठातून मिळणारे ज्ञान, एका पाठाचा दुसऱ्या पाठाशी असणारा संबंध, याचा बारकाईने विचार करण्यात येईल.
“अभ्यासक्रम कमी करणे, हे समितीच्या अहवालावर अवलंबून आहे. काय कमी करायचे, हे नेमके ठरल्यानंतर ते सर्वांपर्यंत पोचविले जाणार असून, सर्वांना पाहण्यासाठी त्यातील सविस्तर माहिती ऑनलाइन देखील उपलब्ध असणार आहे.’
अभ्यासक्रम कमी करणे म्हणजे तो वगळणे नव्हे. तर, अभ्यासक्रमातील काही भाग हा विद्यार्थ्यांना स्वतः अभ्यासाकरिता दिला जाईल. तर, पुढील इयत्तेशी संबंधित नसलेला काही अभ्यासक्रम कमी करण्यात येईल. तर काही भाग स्वयंअध्ययनासाठी देण्यात येणार आहे.
– दिनकर पाटील, संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद
