सारथी संस्थेसाठी उद्याच आठ कोटींचा निधी; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केली घोषणा
Rs 8 crore for Sarathi Sanstha tomorrow; Deputy Chief Minister Ajit Pawar made the announcement
मुंबई : सारथी संस्थेवरून राज्यातील वातावरण गेल्या काही दिवसांपासून तापले आहे. या संस्थेवरून राजकीय नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. आज या संदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सारथीला उद्याच आठ कोटींचा निधी जाईल, अशी घोषणा केली आहे.
आज मुंबईत झालेल्या बैठकीला खासदार संभाजीराजे छत्रपती देखील उपस्थित असून मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासह मराठा समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी पवार म्हणाले की, सारथी बंद होणार नाही. सारथी संस्था नियोजन विभागाच्या अधिकारात घेतली जाणार. तसेच उद्याच सारथीला आठ कोटींचा निधी दिला जाईल. सारथीची बैठक आज पार पडली. असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे म्हटले होते की,मराठा समाजाच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या व प्रचंड त्यागातून मिळवलेल्या सारथी संस्थे बाबत समाजाने जे आंदोलन उभं केलं आणी दबाव निर्माण केला त्याचा आदर करत सरकारने चर्चेसाठी निमंत्रण दिले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मला फोन करून मुंबईला चर्चेसाठी येण्याची विनंती केली. काही महिन्यांपूर्वी समाजाच्या वतीने पुण्यात सारथी कार्यालयाच्या बाहेर लाक्षणिक उपोषण केले होते. त्यावेळी जी आश्वासने सरकार ने दिली होती, ती न पाळल्याचा अनुभव गाठीशी असताना सुद्धा समाजाच्या तीव्र भावना सरकार पर्यंत पोहचवणे हे माझे कर्तव्य समजून पुन्हा चर्चेला जाण्याचा निर्णय घेत आहे. माझ्यासाठी समाजाचे हित सर्वोच्च आहे.
समाजाच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत त्या जाहीर आहेत. पैकी ,
1)सारथी ही ‘स्वायत्त’ संस्था म्हणून टिकली पाहिजे. स्वायत्तते बाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
2) जे अध्यादेश राज्यपाल शासन असताना गुप्ता नावाच्या अधिकाऱ्याने काढले ते सर्व रद्द केले पाहिजेत.
3) शासनाने कथित गैरव्यवहाराची चौकशी केली, तिच्या मध्ये काही तथ्ये आढळली का? किती रुपयांचा घोटाळा झाला? हे शासनाने जाहीर करावे. झालेला सर्व जमाखर्च हा ऑनलाईन करावा, अन्यथा सारथी ची जाणीव पूर्वक बदनामी केली म्हणून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी.
4) तारदूत प्रकल्प हा समाजोपयोगी असून तो बंद करण्यात येऊ नये. उलट त्याची व्याप्ती वाढवण्यात यावी.
5) ज्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मिळाली नाही ती लवकरात लवकर देण्यात यावी.
6) शासनाने नवीन कोण कोणत्या योजना कल्पिल्या आहेत, त्या जाहीर करण्यात याव्यात.
गरीब मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन झालेली ही संस्था स्वायत्त तर राहिली पाहिजेच. पण तिला जास्तीत जास्त निधी दिला गेला पाहिजे.अशी मागणी केली होती. त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीत अजित पवार यांनी हा निर्णय घेतला.
