महिला अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्राकडून नवी नियमावली जाहीर

0
624

मुंबई : उत्तरप्रदेशातील हाथरस  येथे घडलेल्या घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलं. महाराष्ट्रातही महिला अत्याचाराच्या घटना  समोर येत आहेत. देशभरात महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना वाढत आहेत. हे लक्षात घेत केंद्र सरकारने महिला अत्याचार रोखण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. या नव्या नियमावलीचे पालन करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. नव्या नियमावलीनुसार, बलात्काराचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या नव्या नियमावलीचं महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्षाने स्वागत केलं आहे. 


आमच्या फेसबुक पेज ला लाईक करा


अत्याचारांच्या घटनांना आळा बसेल 

भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी म्हटलं, “महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि अत्याचार रोखण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर झाली आहे. या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाईडलाईन नुसार पीडित महिलेची तक्रा सर्वप्रथम पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात यावी. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. केंद्र सरकारने यावर आता चाप बसवायचे ठरवले आहे. FIR दाखल करुन घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर १६६ A अंतर्गत कारवाई होणार आहे. बलात्काराचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. लैंगिक अत्याचार प्रकरणात महत्वाचे ठरणारे फ़ॉरेन्सिक पुराव्यांच्या संकलन, जतन ची मार्गदर्शक तत्व ही जारी केलेली आहेत. याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास देशभरात महिलांवर होत असलेल्या अत्याचारांच्या घटनांना आळा बसेल हा विश्वास वाटतो”.

भाजपकडून १२ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन 

काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील गोरेगाव परिसरात एका सहा वर्षीय चिमुकलीवर बलात्काराची धक्कादायक घटना समोर आली. यासोबतच राज्याच्या इतर भागातही महिला अत्याचाराच्या घटनांत वाढ होत आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून अद्याप गंभीर दखल घेण्यात येत नाहीये. वाढत्या महिला अत्याचाराच्या विरोधात १२ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरात आंदोलन करण्यात येणार आहे अशी माहिती प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी दिली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here