सामना मुलाखत: हे सरकार पाच वर्षे चालणारच…तर पुढच्या निवडणुकाही एकत्र लढू!शरद पवार

0
51

“राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता स्थापनेसाठी भाजपबरोबर कधीच चर्चा केली नाही. शिवसेनेला दूर ठेवून आपण सरकार बनवू हे प्रपोजल त्यांनीच आणलं; पण आता ‘ठाकरे सरकार’ पाच वर्षे चालेल!”

‘ऑपरेशन कमळ’ याचा अर्थ सरळ सरळ सत्तेचा गैरवापर करून लोकांनी निर्माण केलेली सरकारं दुबळी करणं, डीस्टॅबिलाईज करणं आणि त्याच्यासाठी केंद्राच्या सत्तेचा पुरेपूर गैरवापर करणं. ‘

आमच्या फेसबुक पेज ला लाईक करा

शरद पवार हे देशाच्या राजकारणातले ‘पितामह’ आहेत. महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेनंतर सर्व राजकीय चाणक्यांचे आडाखे धुळीस मिळाले तेव्हा एक प्रश्न दिल्लीत विचारला गेला, ‘आजकल चाणक्य कहां है?’ यावर उत्तर होते, ‘चाणक्य तो दिल्ली में है। चाणक्य के पिताजी महाराष्ट्र में है!’. अशा चाणलक्याच्या पितामहाने ‘सामना’स जोरदार मुलाखत देऊन संपूर्ण देशात खळबळ माजवली. देवेंद्र फडणवीसांच्या गौप्यस्फोटापासून चीनच्या घुसखोरीपर्यंत सर्वच विषयांवर शरद पवार जोरात बोलले. मुलाखतीच्या अंतिम भागात शरद पवारांनी स्पष्टपणे सुनावले, ‘प्रियंका गांधींचे घर काढून घेणे हा सुसंस्कृतपणा नाही, तर क्षुद्रपणाचे राजकारण आहे!’

विरोधी विचारांची सरकारे अस्थिर करणे हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. ‘ऑपरेशन कमळ’ हा त्याचाच भाग असून महाराष्ट्रात ते चालणार नाही, असे पवारांनी दणक्यात सांगितले.

महाराष्ट्रात तीन पक्षांचं सरकार आहे. तिघांत संवाद असणं महत्त्वाचं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा संवाद ठेवला तर कोणतेही ऑपरेशन फोल ठरेल, असेही पवार म्हणाले.

शरद पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्व आरोप साफ फेटाळून लावले. भारतीय जनता पक्षाबरोबर सत्ता स्थापनेबाबत आम्ही कधीच चर्चा केली नाही. हे प्रपोजल घेऊन भाजपचे नेतेच अनेकदा चर्चेला आले होते.

शरद पवार यांच्या मुलाखतीने राजकारणाला गती मिळाली आहे, कुठे हादरे बसले आहेत. मुलाखतीच्या अंतिम भागात सुरुवातीलाच पवारांनी स्पष्ट केले, ‘सत्तेचा दर्प डोक्यात भिनला की, माणुसकीचा पराभव होतो.’ यावर माझा पहिलाच प्रश्न होता…

प्रियंका गांधी यांना राहत्या घरातून मोदी सरकारने बाहेर काढले. हा माणुसकीचाच पराभव आहे, असं नाही वाटतं?

– असं आहे की, सत्ता हातात असली तर ती विनयाने वापरायची असते. सत्तेचा दर्प जर का एकदा तुमच्या डोक्यात गेला की, मग अशा प्रकारच्या गोष्टी होतात. काही झालं तरी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, जवाहरलाल नेहरू यांचे योगदान स्वातंत्र्य चळवळीत मोठेच होते. लोकशाहीच्या मार्गाने देश नेण्याचा रस्ता आपल्याकडे त्यांनी वर्कआऊट केला हे योगदान आहेच. त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांनी देशासाठी बलिदान दिले. इंदिराजींचे पुत्र राजीव गांधी यांनीही देशासाठी बलिदान दिले. देशासाठी बलिदान देणारे एका कुटुंबातील दोन लोक आणि त्याच्या आधीच्या पिढीने संपूर्ण आयुष्य देशासाठी दिले.

अशा कुटुंबातील मुलगी म्हणजे प्रियंका. राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्या पक्षाचे किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी सोनियाजी किंवा ती प्रयत्न करतेय… ठीक आहे, पोलिटिकली वादविवाद असतील, पण याचा अर्थ माझ्या हातात सत्ता आहे, त्या सत्तेचा गैरवापर करून तुम्हाला आम्ही त्रास देऊ शकतो, त्या सत्तेचा वापर तुमच्याविरुद्ध करू शकतो…यात काही शहाणपणा नाही. एका माजी पंतप्रधानाच्या मुलीला दिलेलं घर तुम्ही काढून घेता आणि त्यांना आता कुठेतरी लखनौला जाऊन राहण्याची वेळ आली. मला स्वतःला यात सुसंस्कृतपणा वाटत नाही.

…तर पुढच्या निवडणुकाही एकत्र लढू!

माझी पहिल्यापासूनची मनापासून इच्छा होती की, शिवसेनेने भाजपबरोबर जाऊ नये. ते जातील असे ज्यावेळी दिसले तेव्हा मी जाणीवपूर्वक स्टेटमेंट केले की, आम्ही तुम्हाला म्हणजे भाजपला बाहेरून पाठिंबा देतो. हेतू हा होता की, शिवसेना त्यांच्यापासून बाजूला व्हावी.

शिवसेनेला बरोबर घ्यायचं नाही, तुम्ही त्यात येऊन स्थिर सरकार बनवायला आम्हाला साथ द्या, असे भाजपचे काही नेते आमच्या लोकांशी बोलत होते. आमच्यातल्या काही सहकाऱ्यांशी , माझ्याशीही एक-दोनदा बोलले. बोलले नाही हे खरे नाही, ते बोललेच.. एकदा नाही… दोनदा नाही… तीनदा बोलले… आणि त्याच्यामध्ये त्यांची अशी अपेक्षा होती की, प्राईम मिनिस्टरचे आणि माझे संबंध चांगले आहेत आणि त्यामुळे प्राईम मिनिस्टरने यात हस्तक्षेप करावा आणि मी त्याला संमती द्यावी आणि म्हणून माझ्या कानावरसुद्धा हा निरोप आला.

एक सूडाचं राजकारण अशा प्रकारे केलं जातंय असं तुम्हाला वाटतं का?

– क्षुद्रपणाचं राजकारण आहे हे… होय, क्षुद्रपणाचंच!

कारण ममता बॅनर्जींचा आरोप नेहमी असतो… आणि असे अनेक नेते असतील की, मोदी सरकार आमच्याशी कायम सूडानं वागतंय. त्यांच्या विचारांची सरकारं ज्या राज्यांत नाहीत त्यांच्याशी नीट वागायचं नाही… त्यांना त्रास द्यायचा. विरोधी पक्षांची सरकारे टिकू द्यायची नाहीत, फोडोफाडी करायची. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेश आहे. अशा प्रकारे विरोधकांची सरकारं अस्थिर करण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर होतोय का?

– सरळ सरळ होतोय. मी असं बघितलंय की, मनमोहन सिंगांच्या सरकारमध्ये मी होतो. त्यावेळी मोदी साहेब हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि काही राज्यं ही भाजपकडे होती. अनेकदा मी असं बघायचो की, मुख्यमंत्र्यांची परिषद असेल तर त्याच्या आदल्या दिवशी किंवा दोन-तीन दिवस आधी यांची वेगळी बैठक असायची. त्यांच्या पक्षाच्या किंवा त्यांच्या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांची वेगळी बैठक घेतली हे मी समजू शकतो, त्या बैठकींचे नेतृत्व मोदी साहेबांकडे असायचे. त्या बैठकींमधले त्यांचे भाषण इतकं कठोर असायचं मनमोहन सिंगांबद्दल, की काही विचारू नका आणि नंतर मग मीटिंगला यायचे आणि त्यांचे प्रश्न मांडायचे. तो त्यांचा अधिकार होता, त्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही, पण देशाच्या प्रधानमंत्र्यांबद्दल राज्याचा एक मुख्यमंत्री किती टोकाची भूमिका मांडतो हे आम्ही त्याच वेळेला पहिल्यांदा पाहिलं. याआधी असं कधी घडत नव्हतं.

आज इथे उलट परिस्थिती आहे. आज काही राज्यं त्यांच्या बरोबर नाहीत, त्यांनी अशी टोकाची भूमिका कधी घेतली नाही. ते केंद्राशी जमवून घेत आहेत. मनमोहन सिंगांनी कधी आपल्यावर कोणी टीका केली म्हणून आकस बाळगला नाही. मोदी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. ते सातत्याने मनमोहन सिंगांवर टीका करीत. पण मनमोहन सिंगांनी कधी त्याचा राग गुजरातवर काढला नाही. मी शेती खात्याचा मंत्री होतो. मला सतत सगळ्या राज्यांत जावं लागायचं… शेती उत्पादन वाढवायच्या दृष्टीने आणि मी गुजरातमध्येसुद्धा त्यावेळी बराच फिरलो. मोदी साहेबांच्या सोबत मी गुजरातमध्ये फिरलो. तिथल्या शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या.

त्यावेळी काँग्रेसच्या काही मंडळींनी आमच्या मंत्रिमंडळावर टीका केली की, मोदी एवढी टीका करतात आणि आपले शेती मंत्री त्यांच्याकडे जाऊन सगळी मदत करतात. तेव्हा मनमोहन सिंगांनी मीटिंगमध्ये सांगितलं की, गुजरात हा या देशाचा भाग आहे. आपण सगळे हिंदुस्थानातल्या सगळ्या राज्यांची जपणूक करण्यासाठी इथे बसलो आहोत. त्यामुळे पवार साहेब जे करतात ते योग्य आहे, जे त्यांनी केलं पाहिजे. ते मनमोहन सिंगांचं धोरण आणि आज आम्ही बघतोय, ते धोरण वेगळं आहे. याचं सरकार पाड, त्याचं पाड. आता राजस्थानच्या सरकारमध्ये आणखी करता येईल तर कर या सगळ्या चर्चा आहेत.

पण याच्यामध्ये आपल्या राज्याचा नंबर येईल असं वाटतंय का? महाराष्ट्राचा?

– असं बोलतात, अनेकदा बोलतात. म्हणजे काही लोक बोलतात त्यांच्या पक्षातले, पण त्यांना जनमानसात किती किंमत आहे आणि तिथे किती किंमत आहे हे मला माहीत नाही, पण ते बोलतात.

तुमचं पुलोदचं सरकारसुद्धा नंतर बरखास्त केलं. कारण तुम्ही वेगळ्या विचारांचे होता…

– इंदिरा गांधींनी त्यावेळी सगळी सरकारं बरखास्त केली आणि त्याला कारण काय दाखवलं? त्याच्या नंतर 80 ची निवडणूक झाली आणि तिथे काँग्रेसची सत्ता सगळीकडे आली. जिथे विरोधी सरकारं होती, तिथेही काँग्रेसची मेजॉरिटी आली. म्हणून हा लोकांचा कौल आहे असं सांगून इंदिरा गांधींनी सगळी सरकारं बरखास्त केली. आज तशी स्थिती नाहीये.

हे ऑपरेशन कमळ काय आहे?

– ऑपरेशन कमळ याचा अर्थ सरळ सरळ सत्तेचा गैरवापर करून लोकांनी निर्माण केलेली सरकारं दुबळी करणं, डीस्टॅबिलाईज करणं आणि त्याच्यासाठी केंद्राच्या सत्तेचा पुरेपूर गैरवापर करणं.

महाराष्ट्रामध्ये ऑक्टोबर महिन्यात ऑपरेशन कमळ होईल असं सातत्यानं पसरवलं जातंय…

– पहिल्यांदा तीन महिन्यांत सांगत होते.. नंतर आता सहा महिने झाले… आता सहा महिने झाल्याच्या नंतर सप्टेंबरचा वायदा आहे. काही लोक ऑक्टोबरचा करतायेत. माझी खात्री आहे की, पाच वर्षे हे सरकार उत्तम रीतीने राज्याचा कारभार करेल आणि ऑपरेशन कमळ असो की आणखी काही, त्याचा काहीही परिणाम उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर होणार नाही

वेंद्र फडणवीस यांनी दोन गंभीर आरोप आपल्यावर केले मधल्या काळात. ते म्हणतात हा गौप्यस्फोट आहे. त्यात त्यांनी जो पहिला आरोप केला की, 2014 साली तुम्हाला भाजपबरोबर सरकार बनवायचं होतंच. सुरुवातीच्या काळात, तुम्ही पाठिंबा जाहीर केलात. त्यानंतर सरकार शिवसेनेबरोबर बनलं हे खरं, पण मधल्या काळात तुम्ही आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते हे महाराष्ट्रात सरकार बनवण्यासंदर्भात चर्चा करीत होते असे त्यांनी ठामपणे परवा सांगितलेलं आहे.

– त्यांनी सांगितलं… माझ्याही वाचनात आलं, पण गंमत अशी आहे की, हे त्यावेळी कुठे होते हे मला माहीत नाही. डिसिजन मेकिंग प्रोसेसमध्ये यांचं काय स्थान होतं? हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लोकांना माहीत झाले. त्याच्या आधी विरोधी पक्षातला जागरुक आमदार म्हणून त्यांचा लौकिक होता. पण सबंध राज्याच्या किंवा देशाच्या नेतृत्वामध्ये बसून निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना होता असं मला कधी जाणवलं नाही. ते म्हणतात त्याप्रमाणे त्या काळामध्ये एकदा मी कॉन्शिअसली स्टेटमेंट केलं ते शिवसेना आणि भाजपचे सरकार बनू नये म्हणून…

हे कशासाठी केलंत?

– माझी पहिल्यापासूनची मनापासून इच्छा होती की, शिवसेनेने भाजपबरोबर जाऊ नये. ते जातील असे ज्यावेळी दिसले तेव्हा मी जाणीवपूर्वक स्टेटमेंट केले की, आम्ही तुम्हाला म्हणजे भाजपला बाहेरून पाठिंबा देतो. हेतू हा होता की, शिवसेना त्यांच्यापासून बाजूला व्हावी. हे घडलं नाही… त्यांनी सरकार बनवलं आणि चालवलं.. त्याच्याबद्दल वाद नाही, पण आमचा हा सतत प्रयत्न होता की, भाजपच्या हातात सरकार चालवू देणं हे शिवसेनेच्या हिताचे नाही. का? दिल्लीची सत्ता त्यांच्या हातात… राज्याची सत्ता म्हणजेच मुख्यमंत्री त्यांच्या हातात. यामुळे शिवसेना किंवा अन्य पक्षांना लोकशाहीमध्ये त्यांच्या पक्षाचं काम करण्याचा अधिकार आहे हेच मुळात त्यांना मान्य नाही आणि त्यामुळे ते आज ना उद्या या सर्वांना निश्चितपणाने धोका देणार आहेत. आणि म्हणून आमची ही एक राजकीय चाल होती.

बरं… म्हणजे फडणवीस जे सांगतात ते आपल्याला मान्य नाही…

– अजिबात मान्य नाही.. पण त्यांच्यात व शिवसेनेत हे अंतर वाढावं यासाठी आम्ही जाणीवपूर्वक पावले टाकली हे मी कबूल करतो.

ते अंतर तर आता वाढलं.. दुसरा आरोप त्यांनी असा केला की, 2019 चं जे तीन पक्षांचं सरकार आता बनलेलं आहे, त्या सरकार स्थापनेच्या दरम्यानसुद्धा राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा असा त्यांनी उल्लेख केलाय, तेच भाजपबरोबर सरकार बनवण्यासंदर्भात अंतिम टप्प्यात चर्चा करत राहिले आणि नंतर पवार साहेबांनी यू-टर्न घेतला. अचानक.

– नाही. हे बरोबर नाही. साधी,सरळ गोष्ट आहे की, शिवसेनेला आम्हाला बरोबर घ्यायचं नाही, तुम्ही त्यात येऊन स्थिर सरकार बनवायला आम्हाला साथ द्या असे भाजपचे काही नेते आमच्या लोकांशी बोलत होते. आमच्यातल्या काही सहकाऱयांशी, माझ्याशीही एक-दोनदा बोलले. बोलले नाही हे खरे नाही, ते बोललेच.. एकदा नाही… दोनदा नाही… तीनदा बोलले… आणि त्याच्यामध्ये त्यांची अशी अपेक्षा होती की, प्राईम मिनिस्टरचे आणि माझे संबंध चांगले आहेत आणि त्यामुळे प्राईम मिनिस्टरने यात हस्तक्षेप करावा आणि मी त्याला संमती द्यावी आणि म्हणून माझ्या कानावरसुद्धा हा निरोप आला.

आणि त्या वेळेला तो निरोप आल्यानंतर देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, प्रधानमंत्र्यांकडे आपल्याबद्दल किंवा आपल्या पक्षाबद्दल चुकीची माहिती जाऊ नये म्हणून मी स्वतः पार्लमेंटमध्ये त्यांच्या चेंबरमध्ये जाऊन त्यांना सांगितलं की, आम्ही तुमच्याबरोबर येणार नाही. जमलं तर आम्ही शिवसेनेसोबत सरकार बनवू किंवा विरोधी पक्षात बसू, पण आम्ही तुमच्याबरोबर येऊ शकत नाही. आणि हे मी सांगायला जाताना एक गृहस्थ पार्लमेंटमध्ये माझ्या शेजारी होते, त्यांचं नाव संजय राऊत. त्यांना मी सांगून गेलो की, हे मी त्यांना (पंतप्रधानांना) सांगायला जातोय. मी परत आलो त्यावेळी राऊत तिथेच होते. त्यांच्या कानावरही मी पंतप्रधानांबरोबरची चर्चा घातली.

या सरकारबाहेर अनेक व्यक्ती आहेत की, त्या हस्तक्षेप करतात, खास करून राज्यपाल अशी आपली एक भूमिका आपण एका बैठकीत प्रधानमंत्र्यांच्या कानावर घातलीत. राज्यपालांनी सरकारमध्ये किती लक्ष घालावं?

– मी असं बोललो ते केवळ महाराष्ट्रातल्या राज्यपालांपुरतं सीमित नव्हतं. माझं स्टेटमेंट असं होतं की, राज्यामध्ये सेंटर ऑफ पॉवर ही एकच असली पाहिजे आणि ती म्हणजे मुख्यमंत्री. सेंटर ऑफ पॉवर जर दोन व्हायला लागल्या तर गडबड होते. काही राज्यांमध्ये ते झालं. जसं कश्मीरमध्ये तिथे एक राज्यपाल होते… तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी काम करणे जवळपास अशक्य करून टाकले होते. त्याच्या नंतर पश्चिम बंगालमध्ये. तिथेही असा प्रकार झाल्याचं कानावर येत होतं.

खरं म्हटलं तर लोकशाहीच्या बहुमतासंबंधीचे संख्या असलेले सरकार असल्यानंतर राज्यपालांना हस्तक्षेप करण्याचे काही कारण नाही आणि अधिकारही नाहीत, पण जर त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करत बसले तर अशा प्रकारची सत्तेची एकापेक्षा अधिक केंद्रे ही लोकशाहीच्या दृष्टीने आणि संसदीय पद्धतीच्या दृष्टीने योग्य नाहीत. हे माझं मत त्या वेळेला मी प्रधानमंत्र्यांना सांगितले आणि हे जनरल मत होतं, एका राज्यापुरतं नव्हतं.

काँग्रेसचे जे नेते राज्य मंत्रिमंडळात आहेत, त्यांची अशी पहिली तक्रार आहे की, समन्वयाचा अभाव आहे. त्यांची दुसरी तक्रार अशी आहे की, राष्ट्रवादीला झुकतं माप मिळतंय सरकारमध्ये…

एक गोष्ट खरी आहे की, उद्धव ठाकरे यांची काम करण्याची पद्धत आहे, जी मी बघतोय ती आम्हा सगळ्यांच्या पेक्षा वेगळी आहे आणि त्याचं कारण उद्धव ठाकरे यांची कामाची पद्धत ही शिवसेनेच्या कामाची पद्धत आहे. शिवसेनेमध्ये मी अनेक वर्षांपासून पाहतो, अगदी शिवसेनेच्या स्थापनेपासून. आदेश येतो आणि तो आदेश आल्यानंतर चर्चासुद्धा होत नसते. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी आम्ही ज्या विचाराने वाढलोय, आम्ही वरिष्ठांच्या मतांचा आदर करतो, पण वरिष्ठांकडून आदेशच येतो असं नाही आणि समजा एखादं मत मांडलं तर त्यावर आम्ही चर्चा करू शकतो. ही आमच्या कार्यकारिणीच्या कामाची पद्धत आहे. शिवसेनेमध्ये एकदा नेतृत्वाने भूमिका घेतल्यानंतर त्या रस्त्याने आपण जायचं आणि त्याची अंमलबजावणी करायची. ही पद्धत अगदी लहानथोर सगळ्यांच्यामध्ये आहे. या विचाराने तो पक्ष चालला आणि यशस्वीसुद्धा झाला. सध्याचे मुख्यमंत्री त्याच पठडीतले आहेत व कामाची पद्धत तीच आहे. त्याबद्दल माझी काही तक्रारच नाही.

मग तुम्हाला काही अडचणी दिसत आहेत काय?

– अडचण अजिबात नाही. सरकार आघाडीचे आहे. शिवसेनेसोबत आम्ही दोघेजण आहोत. आमच्या कामाची पद्धत ही नाही आणि आताचं जे सरकार आहे, ते एकटय़ाचं नाही. हे तिघांचं आहे आणि या तिघांच्या मध्ये दोघांची काही मतं असतील तर मतं जाणून घेण्याच्या संबंधीचीसुद्धा एक आवश्यकता आहे आणि म्हणून आमच्या लोकांची एक सूचना असते, आग्रह असतो की, आपण डायलॉग ठेवा. संसदीय लोकशाहीमध्ये डायलॉग हा कायम ठेवला पाहिजे. तो डायलॉग ठेवला तर अशी चर्चासुद्धा होणार नाही. कारण ठाकरेंच्या कामाच्या पद्धतीमध्ये आम्हाला काही उणं दिसत नाही. फक्त डायलॉग दिसत नाही.

संवाद पाहिजे.

– होय… तो तर हवाच!

अनेक ठिकाणी वाचतो किंवा काँग्रेसचे काही मंत्री जाहीरपणे बोलतात की, प्रशासनामध्ये थोडी अस्वस्थता आहे किंवा सरकार चालवण्यामध्ये प्रशासनाचा जास्त जोर आहे. बाळासाहेब त्याला नोकरशाही म्हणायचे, लाल फीतशाही… असं आपल्याला जाणवतं का?

– नाही… आता कसं आहे माहितेय का… हा जो कोरोनाचा काळ होता ना… म्हणजे अजूनही संपला असं नाही. या काळामध्ये हे चॅलेंज होतं… आव्हानच होतं आणि या आव्हानामध्ये बाकीचे सगळे प्रश्न बाजूला ठेवून या कोरोनाचा सामना करायचा हे आव्हान मुख्यमंत्र्यांपुढे होतं आणि त्यामुळे साहजिकच मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्यावर ही जबाबदारी जास्त होती आणि आता आपण एकत्रित रात्रंदिवस प्रयत्न करून कोरोनाचे युद्ध जिंकलेच पाहिजे ही भूमिका आहे आणि या भूमिकेला सगळ्यांचाच पाठिंबा आहे आणि त्याच्यामुळे एकतर संवाद किंवा कामाच्या पद्धती या सगळ्या गोष्टींच्यामुळे थोडं थोडं परकोलेट होतंय ही गोष्ट खरी आहे, पण याचा अर्थ ते कायमच राहील असे वाटत नाही. प्रशासन यंत्रणेची आज त्यासाठी मदत घेतली आणि ती घेण्याची आवश्यकताही होती.

आता मनोहर जोशींचे सरकार, तेही मुख्यमंत्री शिवसेनेचे होते. तेव्हा कधी अशी चर्चा झाली नाही. त्यावेळी मनोहर जोशींच्या काळात शिवसेना आणि भाजप एकत्र होते. आता शिवसेना आणि भाजपच्या ऐवजी शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचं सरकार आहे आणि त्यामुळे मनोहर जोशींच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने सरकार चालवलं तसे इथेही सरकार चालवलं जाईलच, पण आज चॅलेंज आहे ते कोरोनाचं.

महाराष्ट्रामध्ये गेली काही वर्षे सातत्याने एक सामाजिक प्रश्न संघर्षाचा उभा राहिला, तो म्हणजे जातीय आरक्षणाचा. विशेषतः मराठा समाजाचे आरक्षण आहे, धनगर समाजाचे आरक्षण आहे. हे दोन्ही समाज आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर एकमेकांच्या विरुद्ध उभे राहिलेले दिसतात.

– सरकारने दोन्ही समाजांच्या आरक्षणासंबंधीची जी भूमिका घ्यायची ती घेतलेली आहे. पाठीमागचे सरकार असो किंवा आताचे सरकार…आरक्षण दोघांनाही दिलेले आहे. प्रश्न फक्त आरक्षण न्यायालयात टिकवण्यासंबंधीचा आहे. दोन गोष्टी आहेत. धनगर समाजाची मागणी आणखी दोन पावले पुढे जाऊन अशी आहे की, आदिवासींच्या संबंधीची आरक्षणाची जी भूमिका आहे ती ऑप्लिकेबल करावी आणि त्याच्यामागे कारणंही अनेक आहेत की, धनगर समाजातला एक वर्ग असा आहे की, तो मेंढय़ा राखतो.

एकदा पावसाळा संपला की, तो आपल्या मेंढय़ा घाटावरनं कोकणात घेऊन जातो आणि पाऊस सुरू होण्याआधी परत आपल्या भागामध्ये येतो. हा एक ट्राईब जसा एका गावातून दुसरीकडे जातो, त्या पद्धतीने धनगर समाजाचा हा वर्गसुद्धा त्या पद्धतीनं राहतो आणि त्यामुळे एका दृष्टीने हे आदिवासींचे जसे घरदार नसते, निवारा नसतो, जसजसं खायला मिळेल तसतसा तो पुढे जात असतो, स्थिरता नाही. अशा कुटुंबाच्या संदर्भात आपण ट्रायबलच्या बाबतीतही वेगळी भूमिका घेतली. तीच भूमिका घेऊन तशाच सवलती इथे दिल्या पाहिजेत ही मागणी धनगर समाजाची आहे. हे एकदमच काही दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही.

आदिवासींसारख्या ज्या सवलती आहेत त्या द्याव्यात असं त्यांचं म्हणणं आहे. याउलट आदिवासी समाजाच्या नेतृत्वाचं असं म्हणणं आहे की, आमच्या वाटय़ात दुसरं कुणी येऊ नये आणि त्यामुळे थोडंसं एक प्रकारचं अंतर आहे. आता हे एका बाजूचं असं अंतर असताना मराठा समाजाचा प्रश्न आला आणि मराठा समाजामध्ये बहुसंख्य लोक जे शेती करतात, नोकरी करतात, शेतमजूर म्हणून काम करणारा वर्ग आहे. महाराष्ट्रात शेती म्हटली तर जवळपास 80 टक्के ही जिरायती शेती आहे. यंदा पाऊस पडला तर चांगली गोष्ट. पाऊस नाही पडला तर सबंध शेती व्यवस्था उद्ध्वस्त होते आणि त्यात हा राबणारा वर्ग उद्ध्वस्त होतो. म्हणून या वर्गाला काही सवलती दिल्या पाहिजेत अशी त्यांची मागणी होती.

काही प्रमाणात त्या सवलती दिल्यात, आता त्या सवलतींच्या विरोधात काही लोक कोर्टात गेलेत. तो मामला सुप्रीम कोर्टात आज-उद्या आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने… म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने देशातले उत्तमोत्तम वकील तेथे दिलेत आणि हा सरकारचा जो निर्णय आहे तो टिकावा यादृष्टीने ते आता काळजी घेत आहेत. कोर्ट काय ठरवेल ते आपण बघायचं, पण उद्या कोर्टाचा निकाल हा उलटासुलटा गेला तर आता मुलांना शिक्षणातल्या, नोकरीतल्या ज्या सवलती मिळतायेत त्याही जातील याची चिंता आहे आणि त्याच्यामुळे याबद्दलचा एक आग्रह आहे.

हातातील सत्ता गेल्याने विरोधी पक्ष अस्वस्थ

विरोधी पक्षनेता जर आज असं म्हणत असेल की, मी मुख्यमंत्री असताना माझं मुख्यमंत्रीपद गेलं, त्यासंबंधीचं सत्य पचवायला मला वेळ लागला. म्हणजे सत्तेशिवाय मी चालू शकतो की नाही असेच ते सांगत आहेत. विरोधी पक्षाच्या नेत्याने आता स्वीकारले पाहिजे की, सत्ता हा आता आपला रस्ता नाही.

उद्धव ठाकरे यांची काम करण्याची पद्धत आहे, जी मी बघतोय ती आम्हा सगळ्यांच्या पेक्षा वेगळी आहे आणि त्याचं कारण उद्धव ठाकरे यांची कामाची पद्धत ही शिवसेनेच्या कामाची पद्धत आहे. शिवसेनेमध्ये एकदा नेतृत्वाने भूमिका घेतल्यानंतर त्या रस्त्याने आपण जायचं आणि त्याची अंमलबजावणी करायची. ही पद्धत अगदी लहानथोर सगळ्यांच्यामध्ये आहे. या विचाराने तो पक्ष चालला आणि यशस्वीसुद्धा झाला. सध्याचे मुख्यमंत्री त्याच पठडीतले आहेत व कामाची पद्धत तीच आहे. त्याबद्दल माझी काही तक्रारच नाही.

संपूर्ण देशामध्ये विरोधी पक्षाला फार जाग आलेली दिसत नाही. अनेक प्रश्नांवर विरोधी पक्ष हा विखुरलेला आहे. खरं म्हणजे विरोधी पक्षाची भूमिका लोकशाहीमध्ये फार महत्त्वाची आहे. आपणही राज्यात आणि संसदेत विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी सांभाळलीत. विरोधी पक्ष भविष्यामध्ये एकत्र येऊन काही देशासमोर चांगलं काम उभं करणार का? जसं जनता पक्षाच्या काळात सरकारसमोर एक आव्हान उभं राहिलं होतं. अशी आपल्याला काही शक्यता वाटते का भविष्यात?

– मला स्वतःला असं वाटतं की, कोरोनाचं संकट एकदा कमी झालं आणि पार्लमेंट सुरू झाली की या कामाला गती येईल. देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एक भावना अशी आहे की, आपण एकत्र बसलं पाहिजे. आपण एकत्र बसून एक निश्चित कार्यक्रम ठरवून देशवासीयांच्या समोर एक पर्याय दिला पाहिजे आणि तो पर्याय देण्याची कुवत आजच्या विरोधी पक्षनेत्यांत आणि त्यांच्या ऐक्यात निश्चितपणे आहे, पण सगळे पक्ष कोरोनाकडे डायव्हर्ट झाल्यामुळे आज हे काम थांबलेलं आहे. कोरोनाचे संकट येण्याच्यापूर्वी देशातील विरोधी पक्षांचे लोक दोनदा एकत्र बसले, चर्चा केल्या. काही गोष्टींची धोरणे ठरवण्याच्या दृष्टीने विचार केला आणि नंतर हे सगळं चित्र बदललं या रोगामुळे, पण माझी खात्री आहे की, एकदा पार्लमेंट सुरू झाल्यानंतर देशातल्या सगळ्या विरोधी पक्षांना एकत्र करणं, त्याबद्दलची भूमिका घ्यावी लागेल.

आपण पुढाकार घेणार आहात का त्यासाठी?

– माझ्यासारखी व्यक्ती त्यात अधिक लक्ष देईल. मला याबाबतीत कमीपणा नाही कोणालाही भेटायला. सगळ्यांना भेटून आपण एका विचाराने आज पर्याय देऊ शकलो तर तो देणं ही राष्ट्रीय गरज आहे आणि ती राष्ट्रीय गरज पूर्ण करण्यासाठी कशाचीही अपेक्षा न करता मी आणि आणखीन अनेक पक्षांचे सहकारी याबाबतीत या विषयावर विचार करत आहोत आणि त्याची अंमलबजावणी आम्ही सुरू करू.

शेवटचा प्रश्न आपल्याला विचारतो, महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष वेगळा आहे आणि राष्ट्रीय स्तरावरचा विरोधी पक्ष वेगळा आहे. आपण महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये विरोधी पक्षनेता म्हणून काम केलं आहे. महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षाला फार मोठी परंपरा आहे. विधानसभा असेल, विधान परिषद असेल, विरोधी पक्षाचं नेतृत्व जर पाहिलं… आजच्या महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षाला आपण काय सल्ला द्याल?

– असं आहे की, एकतर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षाची जी एक टीम आहे ती आपली जी जबाबदारी आहे, त्यासंबंधीचा इम्पॅक्ट करायला फार यशस्वी होतेय असं मला दिसत नाही. विधानसभेचे चित्र वेगळे आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते कमीत कमी फिरतायत, बोलतायत, प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न करतायत. विरोधी पक्षाचं टीकाटिपणी करणं हे काम आहे. सत्ताधारी पक्षाची धोरणं कुठे चुकत असतील तर त्याबद्दल बोलण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. लोकशाही ज्यांना मान्य आहे त्यांनी हे मान्यच केलं पाहिजे, पण त्यामध्ये एक आकस आहे असं दिसता कामा नये.

तुम्हाला हा आकस जाणवतोय का?

– आज या ठिकाणी काय दिसतंय की, एकेकाळी आजचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचा पक्ष आणि विरोधी पक्षात काम करणारे लोक हे एकत्र होते. त्यांनी एकत्र सरकार चालवलंय आणि आज त्यांच्याशी एकत्र काम करण्याची भूमिका आजच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली नाही. त्यामुळे आपल्या हातातली सत्ता गेली याचं वैषम्य, त्याची अस्वस्थता ही विधानसभेतल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमधून अजिबात गेलेली दिसत नाही. सत्ता येते आणि जाते. लोकांनी दिलेली जबाबदारी सहज सांभाळून पार पाडायची असते. मी मुख्यमंत्री होतो, माझं मुख्यमंत्रीपद 80 साली गेल्यानंतर मी विरोधी पक्षाचा नेता झालो, पण व्यक्तिगत माझा अनुभव असा आहे की, मला विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून काम करण्यात अधिक गंमत येत होती. त्याचं एक समाधानही होतं, पण आज काय दिसतंय? विरोधी पक्षनेता जर आज असं म्हणत असेल की, मी मुख्यमंत्री असताना माझं मुख्यमंत्रीपद गेलं, त्यासंबंधीचं सत्य पचवायला मला वेळ लागला. म्हणजे सत्तेशिवाय मी चालू शकतो की नाही असेच ते सांगत आहेत. म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं की, विरोधी पक्षाच्या नेत्याने आता स्वीकारले पाहिजे की, सत्ता हा आता आपला रस्ता नाही. आपण कधीकाळी होतो, पण आज त्याचा यत्किंचितही विचार करायचं कारण नाही. आज विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी लोकांनी आपल्याला दिली आहे, ती आपण समर्थपणाने पार पाडली पाहिजे आणि ती पार पाडण्यासाठी पडेल ते कष्ट केले पाहिजेत आणि त्यासाठी सत्ता माझ्याकडे नाही हे मला डायजेस्ट करता येत नाही… विसरता येत नाही ही भूमिका घेणं हिताचं नाही.

ठाकरे सरकारचं भविष्य काय?

– भविष्य हेच की, हे सरकार पाच वर्षे चांगलं चालेल याच्याबद्दल माझ्या मनात शंकाच नाही आणि अशी व्यवस्थित आम्ही काळजी घेतली तर पुढच्या निवडणुकाही आम्ही एकत्र लढवू.
पवार साहेब धन्यवाद… महाराष्ट्रातल्या आणि देशाच्या मनातल्या अनेक प्रश्नांना आपण मोकळेपणाने उत्तरे दिलीत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here