यापुढे दहावी आणि बारावीची परीक्षा नसेल- मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर-
नवी दिल्ली, 29 जुलै : महाराष्ट्र बोर्डाच्या (MSBSHSE SSC Result) दहावीच्या परीक्षेचा निकाल (SSC Result 2020) लागला त्याच दिवशी दिल्लीत मोदी सरकारने शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल (New National Education Policy 2020) करण्याचं घोषित केलं आहे.
यापुढे दहावी, बारावी बोर्डाची परीक्षा नसेल किंवा फारशी महत्त्वाची नसेल, असंच या शिक्षण सुधारणा धोरणातून स्पष्ट होतं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरियाल यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतले महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.
गेली अनेक वर्षं अस्तित्वात असेलेली 10 + 2 म्हणजे दहावीपर्यंत शालेय आणि बारावीपर्यंत उच्च माध्यमिक वर्ग अशी रचना आता नसेल. त्याऐवजी 5 + 3 + 3 +4 अशी नवी रचना अस्तित्वात येणार आहे.
याचा अर्थ पहिली पाच वर्षं प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक वर्ग, त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण आणि पुढची तीन वर्षं माध्यमिक वर्ग अशी रचना असेल. शेवटची तीन वर्षं उच्च माध्यमिक वर्गाचं शिक्षण असेल.
काय आहे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 नवी रचना?
पूर्वप्राथमिकची 3 वर्षं अधिक पहिली आणि दुसरी
तिसरी ते पाचवी – प्राथमिक
सहावी ते आठवी – माध्यमिक
नववी ते बारावी – उच्च माध्यमिक
दहावीनंतर आता जसे सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स अशा शाखा निवडायच्या असतात, ते आता बारावीपर्यंत नसेल. सर्व विद्यार्थ्यांना बारावीपर्यंत समान शिक्षणक्रम शिकवला जाईल.
त्यामध्ये vocational म्हणजे प्रत्यक्ष कार्यानुभवावर आधारित व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्व दिलं जाईल, अशी माहिती जावडेकर आणि पोखरियाल यांनी दिली
असे असेल नवे शैक्षणिक धोरण शैक्षणिक धोरण २०१९’
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. १९८६ मध्ये तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणाची जागा आता ‘शैक्षणिक धोरण २०१९’ घेणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. १९८६ मध्ये तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणाची जागा आता ‘शैक्षणिक धोरण २०१९’ घेणार आहे. याअंतर्गत देशात शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले जाणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणाला शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत व्यापक रूप देण्यात आलं आहे. आता ३ वर्षांपासून १८ वर्षांपर्यंतल्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणलं जाणार आहे. याचाच अर्थ विद्यार्थ्यांना आता १२ वी पर्यंत मोफत शिक्षण मिळणार आहे.
पाहा काय आहे नव्या शैक्षणिक धोरणात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी.
नव्या मसुद्यात १०वीचा बोर्ड रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे.
इयत्ता ९ वी ते १२वी पर्यंतचे शिक्षण आठ सत्रांमध्ये म्हणजेच सेमिस्टरमध्ये विभागण्याचा प्रस्ताव
दोन वेगवेगळ्या शाखांमध्ये शिक्षण घेता येणार.
उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार.
नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्र सरकारनं कॅबिनेटमध्ये मंजूरी दिलीय. एचआरडी मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यात येणार आहे. तर बोर्ड परिक्षांचे पुर्नगठन केले असून विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोन किंवा तीन वेळा परिक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे.
त्यामुळे विद्यार्थी तणावाखाली येणार नसल्याचं म्हणणं आहे. त्याशिवाय बोर्ड परिक्षा ऐवजी सेमिस्टर सिस्टम अवलंबली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. आरटीईच्या माध्यमातून आता १८ वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
शिक्षणाच्या अधिकाराच्या (आरटीई) कायद्यात सर्व शाळांमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी नवीन धोरण ठरविण्यात आलं आहे. हे विद्यमान १०+२ मॉडेलऐवजी ५ + ३ + ३ + ४ मॉडेलवर आधारीत असेल.
तसंच यामध्ये ३ ते ८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षणाच्या पूर्वीच्या गटात, ८ ते ११ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षणाच्या गटात, ११ ते १४ वर्षांचे विद्यार्थी मध्यम शालेय शिक्षणाच्या गटात आणि १४-१८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा माध्यमिक शिक्षण गटात समावेश करण्यात येणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याला व्यापक रुप देण्यात आलं आहे. आता ३ वर्षांपासून १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणण्यात येणार आहे. तसंच आता कला, संगीत, शिल्प, खेळ, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्रासक्रमातच सामिल करण्यात येणार आहे. तसंच त्यांना को करिक्युलर किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणून म्हटलं जाणार नाही, असा बदल नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि आवश्यक क्षमतांना विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसंच यात उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण यावर जोर देण्यात आला आहे. आता उच्च शिक्षणाच्या जागतिक स्तरावरील संशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.
याव्यतिरिक्त पदवीपूर्वी शिक्षणाचीही रचना बदलण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना पर्यायदेखील देण्यात येणार आहे. भारतीय ज्ञान प्रणालींचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची, ‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना करण्याची आणि खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसदेखील नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे.q
