IFSC स्थलांतर वाद| आपलं अपयश लपवण्यासाठी राज्य सरकारचा कांगावा-देवेंद्र फडणवीस

0
27

महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजपात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु


IFSC स्थलांतर वाद| आपलं अपयश लपवण्यासाठी राज्य सरकारचा कांगावा-देवेंद्र फडणवीस

आमच्या फेसबुक पेज ला लाईक करा

मुंबई : गुजरातमधील गिफ्ट सिटीत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्रावरुन (IFSC) आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजपात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तिथं आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र सुरु न करता ते गुजरातला नेणं हा मुंबईचं महत्त्व कमी करण्याचा डाव असल्याचा आरोप महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे. दरम्यान या आरोपाला भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

आपलं अपयश झाकण्यासाठी गांधीनगरला होणाऱ्या IFSC सेंटरवरुन मोदी सरकारवर टीका करण्याचं कारस्थान महाविकास आघाडीकडून सुरु असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. इतकंच नव्हे तर गांधीनगरला IFSC होत असले तरी मुंबईतही तसं दुसरं सेंटर विकसित होऊ शकतं. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पडून आहे, असं देखील फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.


मुंबईहून गुजरातला हलवलेलं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र म्हणजे नेमके आहे तरी काय ?

शिवाय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाच गिफ्ट सिटी बांधणं आणि IFSC स्थापण्याची तयारी सुरु होती असा दावाही फडणवीस यांनी केला आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासंबंधी भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आपलं अपयश लपवण्यासाठी छाती बडवण्याचा हा प्रकार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आपलं आपयश लपवण्यासाठी मोदी सरकारवर आरोप केले जात असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला होता.

2007 ते 2014 दरम्यान केंद्र किवा राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यासंबंधीच पत्र किंवा साधा अर्जही पाठवण्यात आला नाही. दरम्यान त्याच काळात 2007 साली गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्या संधीचा फायदा घेतला. 2012 पर्यंत कार्यवाही पूर्ण केली आणि काम सुरु केलं, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

तर मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील या निर्णयानंतर टीका केली आहे. एकाच ठिकाणाहून आंतरराष्ट्रीय कारभार करणे सोपे होईल यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचं बोललं जात आहे. यावर आता राज्यातील काही नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

तर 1 मे रोजी असा निर्णय घेणे ही दुर्देवी घटना आहे, असं भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान IFSC साठी लागणारी सगळी आर्थिक उलाढाल असणारी महत्त्वाची केंद्रं जशी RBI, SEBI, IRDA मुंबईत असताना इंटरनॅशनल फिनान्शियल सेंटर गुजरातमध्ये का? असा प्रश्न काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे