सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय,जीआर जारी

    0
    25

    मुंबई: करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार सतर्क असून, सरकार कोणतीही रिस्क घेण्यास तयार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत सर्व त्या खबरदारी च्या उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. यापूर्वी च मॉल्स, थिएटर, शाळा, मंदिरे बंद ठेवण्यात आली आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नका असे आवाहन जनतेला केले आहे.

    याचा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आज दिनांक 18 मार्च रोजी महत्वाचा अध्यादेश (जीआर) जारी केला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात येणार आहे.

    आमच्या फेसबुक पेज ला लाईक करा

    अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आळीपाळीने कामावर यावे तसेच ज्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना रजा हवी असल्यास ती तातडीने मंजूर करावी असे या जीआरमध्ये नमूद केले आहे.

    या आदेशानुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक आड दिवस कामावर येण्याची सवलत राहील असे सूत्रांनी सांगितले. सामान्य प्रशासन विभागाने हा आदेश जारी केला आहे.

    कामाच्या वेळांमध्ये सुद्धा लवचिकता ठेवण्यात येणार आहे. वाहतुकीमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी ही सुविधा दिली आहे. हा आदेश ३१ मार्चपर्यंत लागू राहणार आहे. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व आपत्कालिन सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र सुटीचा लाभ मिळणार नाही असे आदेशात नमूद केले आहे.

    शासन निर्णय : जसाच्या तसा

    जगभरातील अनेक देशांमध्ये कोरोना विषाणूंचा प्रसार झाला आहे. त्यामुळे आरोग्यविषयक गंभीर
    समस्या निर्माण झाली असून मोठ्या प्रमाणावर जिवित हानी होत आहे. कोरोना विषाणूंमुळे बाधित रुग्ण आपल्या देशातील काही ठिकाणी आढळून आले आहेत.

    २. वरील पार्श्वभूमीवर, कोरोना विषाणूंचा (COVID-19) प्रसार राज्यातील कार्यालयांमध्ये होऊ नये तसेच राज्यातील अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमधील गर्दी कमी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तातडीची उपाययोजना म्हणून राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना पुढील निदेश देण्यात येत आहेत.

    आ या पार्श्वभूमीवर शासकीय कार्यालयाचे तातडीचे व महत्त्वाचे काम चालू राहण्याच्या दृष्टीने संबंधित
    विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी, त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना दररोज कार्यालयात न बोलाविता त्यांना आळीपाळीने (Rotation) कार्यालयात बोलवावे. तसेच उपस्थित अधिकारी / कर्मचारी यांना कार्यालयीन वेळेमध्ये लवचिकतेची सवलत देण्यासंदर्भातसुद्धा विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी त्यांचे स्तरावर निर्णय घ्यावा, जेणेकरून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमधील अनावश्यक गर्दी कमी होऊ शकेल.

    अशा प्रकारे कार्यवाही करताना कार्यालयातील एकूण अधिकारी / कर्मचारी यांची संख्या ५० टक्के राहील, याची दक्षता घेण्यात यावी. अशा प्रकारे ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट मिळेल, त्यांनी त्यांची प्रलंबित राहिलेली कामे कार्यालयातील उपस्थितीच्या दिवशी पूर्ण करावीत.

    आ) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या बाबतीत मंत्रालयीन विभागातील सचिवांना त्यांच्या
    नियंत्रणाखालील अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासंदर्भात वरील अधिकार असतील. यासंदर्भात संबंधित
    सचिवांनी वरील परिच्छेद-२ (अ) मधील मुद्यांबाबत त्यांच्या नियंत्रणाखालील अधिकारी / कर्मचारी
    यांचेबाबत निर्णय घ्यावा.

    इ) वरील परिच्छेद-२ (अ) व (आ) बाबत विभागातील आस्थापना शाखेस अवगत करण्यात यावे,
    जेणेकरून अधिकारी / कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबतची उचित नोंद घेणे आस्थापना शाखेस शक्य होईल.

    ई) शासकीय कार्यालयातील जे अधिकारी / कर्मचारी या आपत्कालीन परिस्थितीत रजा घेऊ
    इच्छितात त्यांना तातडीने रजा मंजूर करावी. तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर न करता परिवर्तित
    रजासुद्धा संबंधितांना मंजूर करण्यास हरकत नाही.

    उ) सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी त्यांचा संपर्क पत्ता, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी कार्यालयास
    उपलब्ध करून द्यावा. तसेच संपर्क पत्त्यावर ते उपलब्ध याची दक्षता घ्यावी. तसेच कार्यालयात उपस्थित राहण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्यास त्यांना त्यानुसार कार्यालयामध्ये उपस्थित राहणे अनिवार्य राहील. याची कृपया नोंद घ्यावी.

    ऊ) उक्त आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग तसेच
    त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांना लागू राहणार नाहीत. त्याचप्रमाणे क्षेत्रिय स्तरावर ज्या
    अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामकाजाचा भाग म्हणून कार्यालयाबाहेर भेटी देणे आवश्यक असते
    (Field Duties) अशा कार्यालयांना त्याचप्रमाणे आपत्कालीन / अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कार्यालयांनासुद्धा वरील आदेश लागू राहणार नाहीत.

    उ) सदरचे आदेश दिनांक ३१ मार्च, २०२० पर्यंत आपत्कालीन परिस्थिती म्हणून लागू राहतील.
    ३. तरी सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व राज्य शासकीय
    कार्यालयांनी सदर सूचनांनुसार अंमलबजावणी करावी.

    ४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
    उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००३१८१८५२३३२९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    विविध लेखांचे आणि ताज्या बातम्यांचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज नक्की लाईक करा-