लढा कोरोनाशी: व्हॉट्सअॅप मेसेज फॉरवर्ड करताय, त्याआधी महाराष्ट्र सायबरची मार्गदर्शिका वाचा!

0
24

मुंबई : कोरोनाचा संसर्ग आणि लॉकडाऊनच्या काळात सोशल मीडियावर सध्या चुकीचे मेसेज शेअर होत आहेत. विशेषत: व्हाट्सअ‍ॅपवर अफवा पसरवणारे चुकीचे मेसेज, फोटो, व्हिडीओ, पोस्ट पाठवल्या जात आहेत.

या पार्श्वभीमीवर महाराष्ट्र सायबर सेलने सोशल मीडियासाठी विशेष मार्गदर्शिक जारी केला आहे. सर्व सोशल मीडिया विशेषत: व्हॉटस्अॅपवरील सर्व ग्रुप, त्यांचे निर्माते, अ‍ॅडमिन आणि सदस्यांनी याचं पालन करण्याचं आवाहन राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलं आहे.

आमच्या फेसबुक पेज ला लाईक करा

गृहमंत्र्यांनी यासंदर्भात ट्वीट करुन माहिती दिली आहे. कोरोनाला धार्मिक रंग देत समाजात अशांतता पसरेल, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या पोस्ट सारासार विचार न करता फॉरवर्ड केल्या जात असल्याचंही अनिल देशमुख सांगितलं.

अनिल देशमुख म्हणाले की, सध्याच्या काळात सोशल मीडिया हाताळताना प्रत्येकाने विशेष दक्षता घ्यावी. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव संपूर्ण जगात असून आपल्या राज्यातही त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. सोशल मीडियावर या संदर्भात चुकीची माहिती, दहशत आणि भीती पसरवणाऱ्या बातम्या समाजात पसरु नयेत, कळत-नकळत अथवा जाणीवपूर्वक पसरवलेल्या मेसेजद्वारे जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने सोशल मीडियासाठी विशेष मार्गदर्शिका प्रकाशित केली असून त्याचं सर्वांनी पालन करावं.

“कोरोना विषाणूसंदर्भात अफवा पसरवणे, खोटी/चुकीची माहिती सोशल मीडियामध्ये प्रसारित करणे, अशा प्रकारचे गुन्हेगारी कृत्य केल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल आणि त्यामध्ये कोणाचीही गय केली जाणार नाही. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी अशा प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्यापासून अलिप्त राहावं, अशी सूचना महाराष्ट्र सायबर सर्व नागरिकांना केली आहे.

महाराष्ट्र सायबरने व्हॉट्सअॅपवरील सर्व ग्रुप सदस्य, अॅडमिन्स, निर्माते (creators/owners) यांच्यासाठी मार्गदर्शिका प्रसारित केली आहे. ज्यानुसार व्हॉट्सअॅप वापरताना पुढील दक्षता घ्यावी.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप सदस्यांसाठी मार्गदर्शिका

  • चुकीच्या/खोट्या बातम्या, द्वेष निर्माण करु शकणारी भाषणे आणि अशा प्रकारची माहिती ग्रुपवर पोस्ट करु नये.
  • आपल्या ग्रुपमधील अन्य कोणी सदस्याने अशी माहिती ग्रुपवर पाठवली तर आपण पुढे कुणालाही पाठवू नये.
  • आपण ग्रुपवर कोणतीही पोस्ट टाकल्यास आणि त्यावर ग्रुप अॅडमिन/अन्य सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यास तात्काळ संबंधित पोस्ट ग्रुपवरुन आणि आपल्या मोबाईल फोनमधूनही डिलीट करावी.
  • तुम्हाला मिळणाऱ्या बातमीचा स्रोत आणि त्याची सत्यता पडताळूनच ती बातमी आवश्यक वाटल्यासच फॉरवर्ड करावी.
  • ग्रुपवर शेअर होणाऱ्या पोस्ट्सचे नियमितपणे परीक्षण करा.
  • परिस्थितीनुसार गरज पडल्यास ग्रुप सेटिंग बदलून only admin अशी करावी, जेणेकरुन अनावश्यक मेसेज ग्रुपवर टाळता येतील.
  • जर काही सदस्य सूचना देऊनसुद्धा आक्षेपार्ह पोस्ट्स टाकत असतील तर त्यांची तक्रार नजीकच्या पोलीस ठाण्यात करा.

आक्षेपार्ह पोस्ट्स टाकणारे सदस्य, ग्रुप अॅडमिन्स आणि क्रिएटर्स/ओनर्स यांच्यावर खालील कायद्यांद्वारे कारवाई होऊ शकते

  • भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 153 (अ) व कलम 153 (ब): अंतर्गत अशा व्यक्तीस 3 वर्षापर्यंतच्या कारावास किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 188 अंतर्गत अशा व्यक्तीस 6 महिन्यापर्यंत असू शकेल इतक्या कालावधीच्या साध्या कारावासाची किंवा ₹ 1000 होऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 295 (अ) अंतर्गत अशा व्यक्तीस 3 वर्षापर्यंतच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 505 अंतर्गत जर कोणी एखादे विधान, अफवा किंवा वृत्त प्रसिद्ध करील व त्यामुळे एखाद्या भागामध्ये किंवा जनतेमध्ये भीती निर्माण करण्याचा उद्देश असेल तर त्या व्यक्तीस 3 वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
  • माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, 2000 कलम 66 क अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, पासवर्ड किंवा कोणत्याही वैशिष्ट्याचा गैरवापर केला तर त्यास 3 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा ₹ 1,00,000 द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.
  • माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2000 कलम 66 फ अंतर्गत जर कोणी असे विधान किंवा पोस्ट्स, मेसेजेस पाठवून दहशत निर्माण करेल आणि त्यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला व स्वायत्तत्तेला धोका निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरु शकेल तर या कलमांतर्गत आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते .
  • आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 54: जर कोणीही व्यक्ती एखाद्या आपत्तीच्या तीव्रतेबाबत काही अफवा किंवा चुकीची माहिती किंवा खोडसाळ विधान करत असल्यास अशा व्यक्तीस 1 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
  • महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 कलम 68: एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मध्ये नमूद त्याचे कर्तव्यांपैकी कोणतेही कर्तव्य पार पाडताना दिलेल्या वाजवी आदेशांचे पालन करणे हे सर्व व्यक्तींवर बंधनकारक असेल.
  • फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 1973 कलम 144(1) आणि 144(3), जेथे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या, किंवा राज्य शासनाने या संबंधित खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल अशा दंडाधिकाऱ्यास वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्वाच्या तथ्यांचे निवेदन असलेला एक लेखी आदेश(संचारबंदी इत्यादी) काढून बजावू शकतो.