मुख्यमंत्रिपदाला कोणताच धोका नाही , उद्धव ठाकरे असे होणार आमदार?

0
32

मुंबई : कोरोना व्हायरसने महाराष्ट्रात थैमान घातले आहे. महाराष्ट्रावर आलेल्या या संकटाशी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मोठ्या शर्थीने सामना करत आहे. परंतु, या संकटात उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नसल्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्रिपद जाण्याची भीती निर्माण झाली होती. परंतु, या सर्व राजकीय चर्चांवर अखेर पडदा पडला आहे.

उद्धव ठाकरे हे विधान परिषदेवर आमदार म्हणून जाणार असल्याची शक्यता आहे. असं जर झालं तर यासाठी 26 मे पर्यंत मुदत मिळणार आहे. तसंच विधानपरिषदेचा इतिहास पाहता ही निवडणूक बिनविरोध होत असते. तसा आग्रह हा शिवसेनेचा असणार आहे.

आमच्या फेसबुक पेज ला लाईक करा

लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल महिन्यात होणारी राज्यातील विधानपरिषदेची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. येत्या 24 एप्रिल रोजी राज्य विधानपरिषदेच्या 9 जागा रिक्त होत आहेत. विधानसभेतील आमदार या निवडणुकीत मतदान करतात. मात्र, कोरोनामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे, उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

परंतु, अशा परिस्थितीत उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दुसरा पर्यायही उपलब्ध आहे. विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त दोन जागा सध्या रिक्त आहेत. या दोन पैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्यपालांकडे केली जावू शकते. यातून उद्धव ठाकरे यांचा विधानपरिषदेवर आमदार होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. विधान परिषद नियमावलीतील कलम 74 अन्वये नुसार निवड झालेल्या सदस्यांची सूची जाहीर होते.

त्यानंतर आठ दिवसांमध्ये आवेदनपत्र सादर करावे लागेल आणि याची नवव्या दिवशी छाननी होते. जर 9 जागांसाठी तितकेच अर्ज आले तर साहजिक ही निवडणूक बिनविरोध होईल. परंतु, यापेक्षा जास्त उमेदवार मैदानात आले तर निवडणुकी शिवाय पर्याय राहणार नाही. महाविकासआघाडीतील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससह अपक्षांनी सेनेला पाठिंबा दिला तर 3 जागा जिंकता येईल.

तसंच, मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार असल्यामुळे शिवसेनेकडून बिनविरोध निवडीचा आग्रह केला जाईल. तसं पाहता अशा परिस्थितीत निवडणूक ही बिनविरोधच होण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे आलेल्या अडचणीवर विधान परिषदेतून तोडगा निघणार अशी शक्यता आहे.

जर कधी विधानसभेतून उद्धव ठाकरेंनी जाण्याचा निर्णय घेतला असता तर त्यांच्यासाठी एखाद्या आमदाराला राजीनामा द्यावा लागला असता. त्यानंतर 45 दिवसांचा अवधी मिळाला असता. परंतु, आता विधानपरिषदेतून जाण्याची निवड केल्यामुळे याची गरज भासणार नाही.