महाराष्ट्रात कशी लागू होईल राष्ट्रपती राजवट, वाचा स्वप्नील पालवे यांच्या वॉल
ग्लोबल न्यूज: भारतीय घटनाकारांनी राज्य व्यवस्थेसमोर अंतर्गत व बाह्य संकट आल्यास केंद्र सरकारला वाढीव अधिकार मिळतील याची संविधानात व्यवस्था केली आहे. राष्ट्रपतींच्या आणीबाणी विषयक अधिकार यांची तरतूद 18 भागात कलम 352 ते 360 मध्ये केली आहे.
एरवी संघराज्यात्मक असलेली राज्यव्यवस्था आणीबाणीची घोषणा होताच एकात्म बनते , घटक राज्य नाममात्र बनतात.भारतात केंद्र आणि राज्य यांच्यात वादाचा प्रमुख घटक म्हणून कलम 356 मधील केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख प्रामुख्याने केला जातो. संविधानाने प्रत्येक राज्याचे परकीय आक्रमण पासून व सशस्त्र उठाव पासून किंवा अंतर्गत गंभीर परिस्थिती पासून रक्षण करणे आणि प्रत्येक राज्याचे सरकार संविधानानुसार चालू राहील याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर सोपवली आहे.
कलम 356 मध्ये घटनेतील व्यवस्थेनुसार कारभार चालू राहण्याचे आश्वासन केंद्राकडून देता येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे जर एखाद्या राज्यात घटनेप्रमाणे शासन चालविणे अशक्य आहे अशी राष्ट्रपतींची राज्याच्या राज्यपालांकडून आलेल्या अहवालाच्या आधारे खात्री झाल्यास किंवा आपात्कालीन परिस्थितीत जर केंद्राकडून दिलेल्या सूचनांचे राज्यात नीट पालन किंवा अंमलबजावणी होत नसेल अशा परिस्थितीत राज्यपालांच्या लिखित अहवालाद्वारे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. मुख्यतः राज्यपालांच्या अहवालाच्या आधारावर सर्व शक्यतांची पडताळणी झाल्यावर केंद्र सरकार संबंधित घटक राज्यांच्या घटनात्मक यंत्रणांचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रपती शासनाची राष्ट्रपती मार्फत घोषणा करू शकते.
महाराष्ट्राची सद्यस्थिती पाहता कोरोणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. आणि या गंभीर परिस्थितीची कल्पना भाजपा नेते वारंवार राज्यपालांना देत आहेत.त्यामुळे राज्यातील आपात्कालीन स्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यपाल आपल्या लिखित राज्याविषयी च्या आपत्कालीन परिस्थितीचा अहवालाद्वारे राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची विनंती करू शकतात. त्यामुळे केंद्र शासन वर राज्यपाल यांनी विचार केल्यास राज्यात लवकरच राष्ट्रपती शासन लागू शकते यात शंका नाही.
तर वर्ष भरापेक्षही अधिक काळ राहू शकते राष्ट्रपती राजवट
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याच्या विधीमंडळाचे अधिकार संसदेकडे जातात थोडक्यात राज्याची विधानसभा बरखास्त करून राज्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे किंवा त्यांनी सांगितलेल्या प्राधिकरणाकडे सोपविण्याचा अधिकार संसदेला आहे . त्यामुळे सद्यस्थितीत जर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास 44 व्या घटनादुरुस्तीने अशी तरतूद केली आहे कि राष्ट्रपती राजवटीची मुदत एका वर्षापेक्षा अधिक करावयाची असल्यास त्यासाठी दोन अटींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
एक – देशात किंवा देशाच्या कुठल्याही भागात आपत्कालीन परिस्थिती किंवा आणीबाणी लागू असली पाहिजे. दोन – राज्यात निवडणुका घेण्यासाठी योग्य परिस्थिती नाही असा दाखला निवडणूक आयोगाने दिला पाहिजे. सद्य परिस्थितीचा विचार केल्यास अजून एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीमध्ये देशात निवडणुका निवडणूक आयोग घेऊ शकत नाही.परिस्थिती अधिकच बिकट झाल्यास हा कालावधी अजून वाढू शकतो. त्यामुळे सद्यस्थितीत जर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर वर्षभर पेक्षाही जास्त कालावधी ती राहील यात शंका नाही.
