उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीचा मार्ग मोकळा;विधान परिषद बाबत झाला ‘हा’ निर्णय.

0
31

उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीचा मार्ग मोकळा;विधान परिषद निवडणुकीबाबत झाला हा निर्णय

मुंबई: विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी तातडीने निवडणुका घेण्याबाबत आपण निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करावी, असे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना पाठवले होते. याच पत्राचा आधार घेत राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले होते.

आमच्या फेसबुक पेज ला लाईक करा

२४ एप्रिल पासून राज्यातील विधान परिषदेच्या ९ जागा रिक्त आहेत. तसंच उद्धव ठाकरे हे दोन्ही सभागृहांचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याची विनंती राज्यपाल यांनी निवडणुक आयोगाला केली होती. राज्यपालांच्या या विनंतीनंतर निवडणुक आयोगाने राज्यातील विधान परिषच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) महाराष्ट्रातील विधान परिषद (एमएलसी) निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र या निवडणुकांदरम्यान कोरोनाचा विचार करता सुरक्षेसाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे निवडणुक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या या जागा गेल्या २४ एप्रिलपासून रिक्त आहेत. निवडणूक आयोगाने या जागांसाठी लवकरात लवकर निवडणूक घ्यावी आणि राज्यात निर्माण झालेला मुख्यमंत्रीपदाचा पेच सोडवावा, अशी विनंती राज्यपाल कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. यानंतर निवडणुक आयोगाने विधान परिषदेच्या जागांची निवडणुका घेणयास परवानगी दिली आहे.

कोरोना संकटाच्या काळात राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ नये, यासाठी विधानपरिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी यांनी निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करण्याचा निर्णय काल घेतला होता. त्यानुसार आयोगाने तातडीने बैठक घेतली. ही निवडणूक एप्रिल महिन्यातच होणार होती. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे ती रद्द झाली.

राज्यपाल कोट्यातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यावारून महाआघाडी सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष उभा राहिला होता. त्यात भाजपचे नेतेही राज्यपालांच्या बाजून उतरले होते. विधान परिषदेच्या रद्द झालेल्या निवडणुका तातडीने झाल्या तर हा महाराष्ट्रातील घटनात्मक पेच सुटू शकतो, असे राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले. महाआघाडीतील घटक पक्षांनीही तसे पत्र आयोगाला पाठविले होते.

उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी येत्या २८ मेपर्यंत विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो.