माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीनानाथ काटकर यांचे पोलीस संरक्षण उच्च न्यायालयातील याचिकेमुळे रद्द –
पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने याचिकेच्या सुनावणीवेळी आम्ही संरक्षण काढून घेत आहोत असे सूचित केले.
बार्शी :- माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत वारंवार अर्ज करणारे बार्शी येथील दिनानाथ माणिक काटकर यांचे पोलीस संरक्षण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून काढून घेण्यात आले आहे.
त्याबाबत भाजपचे बार्शी शहर अध्यक्ष महावीर कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात काटकर यांचे संरक्षण बेकायदेशीर असून त्याचा सामान्य जनतेत दहशत तयार करून तक्रारी करण्याची भिती दाखवून खंडणी मागणे सावकारी करून लोकांच्या जमिनी लुबाडणूक करणे सरकारी अधिकारी कर्मचारी वेठीला धरणे , सरकारी कामात अडथळे निर्माण करणे याबाबत याचिका दाखल केली होती.
कदम यांना पाण्यासाठी बोअर पाडताना खंडणी मागितल्या प्रकरणी काटकर यांच्या या व्यक्तिद्वेशी आणि आर्थिक लाभाचे लालचेने तक्रारी करण्याचा धाक दाखवून खंडणी मागण्याचा दहशती प्रकारा बाबत महावीर कदम यांनी बार्शी शहर पोलीसात खंडणी गुन्हा नोंद केला होता.
ज्याच्यावर याबाबत गुन्हे नोंद आहेत अशा व्यक्तीला अटक करून कार्यवाही करण्यापेक्षा पोलीस संरक्षण आहे असताना उपविभागीय पोलीस अधिकारी हे आरोपी फरार आहे असे सांगतात. आणि आरोपीसोबत २४ तास पोलीस कर्मचारी असतो हा विरोधाभास याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
याबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारी पक्षाला खुलासा मागितला असताना सरकारी पक्षाच्या वतीने सरकारी वकील श्री दिपक ठाकरे यांनी ज्यांना संरक्षण आहे त्यांनी अर्ज करून संरक्षण मागितले होते त्याबाबत समितीने निर्णय घेतला आहे. त्यावर उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती यांनी दहा कोटी जनता तुमच्याकडे अर्ज करेल सर्वांना संरक्षण देणार का पोलीस आणि त्यात आपण आरोपींना संरक्षण देता कोणाला पाहिजेच असेल तर त्यांनी असे संरक्षण हे पैसे भरून घ्यावे. सरकारी खर्चाने असले लाड कशाला अशा भाषेत ठणकावले.
याबाबत सबंधित अधिकाऱ्यांना विचारून मला तुम्ही संरक्षण काढून घेणार आहात की आम्ही न्यायालयाने हस्तक्षेप करून आदेश करावा ते तुम्ही ठरवा यासाठी अर्ध्या तासात तुम्ही तुमचा निर्णय घ्या अन्यथा आम्ही आमचा काय तो आदेश करू असे सुनावले आणि अर्ध्या तासात काय ते सांगा म्हणून सुनावणी अर्ध्या तासाने पुढे ढकलली. याबाबत सरकारी वकील यांनी बैठक घेऊन पोलीस अधीक्षक कार्यालय सोलापूर यांच्या सूचनेनुसार आम्ही संरक्षण काढून घेत आहोत असे म्हणणे न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे संरक्षण काढले असल्याने याचिका कर्त्याची याचिका निकाली काढत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
या याचिकेमध्ये याचिकाकर्ते कदम यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ते काटकर हे महागडे कपडे वापरतात, महागडे मोबाईल वापरतात, त्यांचा कोणताही व्यवसाय नसताना ते चांगल्या शाळेत मुले शिकवतात, सावकारी करतात सावकारी धंद्याला लागणारे भांडवल सरकारी कार्यालयात माहिती अधिकारात अर्ज करून अधिकाऱ्यांकडून उकळतात, खाजगी चारचाकी भाड्याने घेऊन मुंबई पुणे सोलापूर येथे वारंवार प्रवास करतात. कोर्टात पाच पाच लाख रुपये फी असलेले वकील नेमतात हे सगळे पैसे येतात कुठून ..? आजपर्यंत काटकर यांनी असंख्य माहिती अधिकारात अर्ज करून एकही भ्रष्टाचार उघड केला नाही .
याचिकाकर्ते यांचे म्हणणे विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने याबाबत सरकारला धारेवर धरले आणि याबाबत अर्ध्या तासात निर्णय घ्या अन्यथा याबाबत गृह सचिव यांना बोलावून सरकारने याबाबत स्पष्ट धोरण ठरवावे अशी सूचना करावी लागेल असे सुनावले तेव्हा सरकारी वकिलांनी याबाबत निर्णय घेऊन अर्ध्या तसा नंतर झालेल्या सुनावणी प्रसंगी आम्ही संरक्षण काढून घेत आहोत असे सांगितले ते ग्राह्य धरून त्यायोगे न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
याबाबत आजपर्यंत काटकर यांना मिळालेल्या पोलीस संरक्षणाचा खर्च काटकर आणि संबंधित पोलिस अधिकारी यांच्या कडून वसूल केला जावा यासाठी स्वतंत्र याचिका याचिका कर्ते करणार आहेत. बार्शी तालुका सोलापूर जिल्हा नव्हे तर राज्यात सगळीकडे काटकर यांनी शेकडो अर्ज करून एकही भ्रष्टाचार उघड केला नसेल तर माहिती अधिकारात असे अर्ज करण्याचा हा मानसिक विकार तर नाही ना असे मत सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे.
