चीनसोबतच्या (China) वाढत्या तणावानंतर भारताकडून (India) चीनी अॅप्स (Chinese Apps) बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी आणखी एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. भारतामधील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प म्हणजेच नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट (National Highway Project) मध्ये चीनमधील कंपन्यांना बंदी घालण्यात आल्याचं नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. तसेच कुठल्याही कंपनीसोबत भागीदारीतही चीनी कंपन्यांना हायवे प्रकल्पात काम करता येणार नाहीये असंही नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
प्रकल्पांबाबत नवे धोरण लवकरच
मोठ-मोठ्या प्रकल्पांमध्ये चीनमधील कंपन्यांच्या नो-एन्ट्री करत भारतीय कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात संधी मिळावी यासाठी लवकरच धोरण जाहीर करण्यात येईल. यामुळे चीनी कंपन्यांना भारतात बंदी होईल आणि भारतीय कंपन्या प्रकल्प हाती घेतील. हे नवीन धोरण चालू प्रकल्पाच्या निविदांकरिता आणि भविष्यातील प्रकल्पांसाठी असेल असंही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे.
व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) ने चीनी कंपन्यांमार्फत भारतातील स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणुकीची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तसेच या स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून कोणताही डेटा चीनमधील गुंतवणुकदारांना उपलब्ध तर होत नाहीये ना याची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
कॅटने म्हटलं की, भारतात अनेक स्टार्टअप्समध्ये चीनमधील कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक आहे. यामध्ये फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, पेटीएम.कॉम, स्विगी, ओला, ओयो, झोमॅटो, पॉलिसीबाजार, बिगबास्केट, मेकमायट्रिप, ड्रीम ११, हाईक, स्नॅपडील, उडान, बायजू क्लासेस, साइट्रस टेक यांचा समावेश आहे.
