पुणे : शेतकऱ्यांना उत्सुकता लागून असलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे खरीप हंगामाचे वेळापत्रक व नियम शासनाने घोषित केले आहेत. विमा हप्ता, उंबरठा उत्पादन आणि विमा कंपन्या आता तीन वर्षे बदलणार नसल्याचे नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे.
खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामांसाठी तीन वर्षांकरिता योजनेची मुदत आणि नियम निश्चित केले गेले आहेत. त्यामुळे विमा कंपन्यांना सलग तीन वर्षे काम करण्याची संधी मिळेल तसेच दरवर्षी निविदा प्रक्रियेला सामोरे जाण्याच्या जाचातून कंपन्यांची मुक्ती होणार आहे.
विम्याचे प्रस्ताव बोगस आढळल्यास संबंधितांवर कारवाईचे अधिकार विमा कंपनीला; तर महसूल दस्तावेजात फेरफार असल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना दिले गेले आहेत. विमा योजना कर्जदार आणि बिगर कर्ज: खरीप कर्जदारांना ऐच्छिक स्वरूपाची आहे. तसेच, केवळ अधिसूचित पिके व क्षेत्रांसाठी आहे. शेतकऱ्यांना खरिपासाठी विमा हप्ता भरण्याची मुदत ३१ जुलैपर्यंत देण्यात आली आहे.
विमा हप्ता निश्चित करताना खरिपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्के आणि रब्बी नगदी पिकांसाठी पाच टक्के ठेवला गेला आहे. ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त हप्ता विमा कंपनीने ठेवला असल्यास वाढीव हप्ता रक्कम मात्र शासन भरणार आहे.
प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी न होणे, नैसर्गिक आग, वीज,गारपीट, वादळ,चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसाचा खंड किंवा कीडरोगामुळे उत्पन्न घटणे अशा विविध कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा भरपाई मिळू शकेल. नैसर्गिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसान याचीदेखील भरपाई मिळेल.
खरिपात विमा योजनेच्या कक्षेत धान, ज्वारी, बाजरी, रागी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, कांदा ही पिके घेण्यात आली आहेत. विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करताना संबंधित जिल्ह्यात पीककर्ज दर काय आहेत याची पडताळणी केली गेली आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांत जादा दर असल्यास विमा संरक्षित रक्कम ठरवाताना वेगळे निकष लावले गेले आहेत.
विमा भरपाई ठरविण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग महत्वाचे ठरतात. जिल्ह्यात किमान २४, तालुक्याला १६, महसूल मंडळात दहा आणि गावपातळीवर चार ठिकाणी कापणी प्रयोग होतील. यासाठी मोबाईल अॅप वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या विमा प्रस्तावात त्रुटी आढळल्यास विमा कंपनी सूचना देईल.
त्यानंतर सात दिवसात संबंधित आपले सरकार सेवा केंद्र, बॅंक, विमा प्रतिनिधींना या त्रुटी दूर कराव्या लागतील. पुढील सात दिवसात कंपन्यांकडून सुधारित प्रस्ताव स्वीकृत होतील. विम्याची माहिती स्वीकृत होताच सात दिवसांच्या आत संबंधित शेतकऱ्याला प्रस्तावाची पोहोच पावती देण्याचे बंधन विमा कंपनीवर राहिल, असे नियमावलीत म्हटले आहे.
उंबरठा उत्पादन आता तीन वर्षांसाठी
विमा योजनेत सर्व कंपन्या आणि शेतकऱ्यांचे लक्ष उंबरठा उत्पादनाच्या आकड्यांकडे लागून असते. त्यानुसारच भरपाईचे मिळणार की नाही हे ठरते. उंबरठा उत्पादन काढण्याचे अधिकार कृषी विभागाच्या सांख्यिकी विभागाकडे आहेत. पूर्वी उंबरठा उत्पादन दरवर्षी काढले जात होते. आता ते तीन वर्षांसाठी स्थिर करण्यात आले आहे. मागील सात वर्षांपैकी सर्वाधिक पाच वर्षांचे सरासरी उत्पन्न गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेत उंबरठा उत्पादन काढले जाते.
जिल्हानिहाय विमा कंपन्या अशा
भारती ॲक्सा जनरल इन्शुरन्स ः नगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा.
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स ः परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, वाशीम, बुलडाणा, सांगली, नंदूरबार.
इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स ः नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली
एचडीएफसीएफ इर्गो इन्शुरन्स ः औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे
बजाज अलायन्झ इन्शुरन्स ः उस्मानाबाद
भारतीय कृषी विमा कंपनी ः लातूर
(बीड जिल्ह्यासाठी विमा कंपन्यांची निविदा प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.)
साभार ऍग्रोवन
