कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासनाने राज्यातील मंदिरे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कोविडचे नियम पाळून धार्मिक स्थळे सुरू करावीत अशी मागणी करत एका संस्थेने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. परंतु कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांमुळे मंदिरे बंद ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याचिकाकत्र्यांची मागणी फेटाळून लावली एवढेच नव्हे तर शासनाच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासही खंडपीठाने नकार दिला.
लॉकडाऊनमुळे बंद ठेवण्यात आलेली मंदिरे सुरू करण्यात यावी अशी मागणी करत असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टीसच्या वतीने अॅड. दीपक सिरोया यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. महादिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी सुनावणीवेळी सांगितले की दुर्दैवाने दररोज कोरोनाचा आकडा वाढतोय. त्यामुळे सध्या तरी मंदिरे सुरू करणे शक्य नाही. याची दखल घेत सरकारच्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे खंडपीठाने याचिकाकत्र्यांना सांगितले.
– परिस्थितीकडे लक्ष द्या
सुनावणीवेळी हायकोर्टाने सांगितले की मुख्यमंत्र्यांच्या वैद्यकीय सहायकता कक्षाचे प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांचा व्हाट्सअॅप व्हिडीओ कोर्टाला मिळाला होता. त्यावेळी त्यांनी राज्यातील कोविड परिस्थिती ची माहिती दिली असून अपुऱ्या यंत्रणेमुळे लोकांचा मृत्यू होत असल्याचे सांगितले आहे. जर हा दावा खरा असेल आणि संबंधित व्यक्ती सरकारी यंत्रणेचा भाग असेल तर सरकारने वेळीच उपाय करायला हवेत. यासाठी व्हिडीओची सत्यता पडताळून घ्या आणि त्यावर काय करता येईल याचा तपशील सादर करा असे आदेश खंडपीठाने राज्याच्या महाधिवक्तांना दिले.
