कोरोना लॉकडाऊनमुळे उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्याने अनेकांचे उत्पन्न बंद झाले त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचा हप्ता (ईएमआय) न भरण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुभा दिली आहे. मात्र, व्याज वसूल केले जाणार आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले. लोकांना तीन महिने कर्जाचा हप्ता भरू नका सांगता मग व्याज का घेता? असा सवाल केला आहे.
कोरोना लॉकडाऊन काळात सुरूवातीला मेपर्यंत ईएमआय न भरण्याची मुभा दिली होती. त्यानंतर आणखी तीन महिने 30 ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली. कर्जाचा हप्ता तीन महिने भरू नका असे सांगण्यात येत असले तरी या काळातील व्याज बँका घेणार आहेत. हे व्याज माफ करावे अशी मागणी करणाऱया याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने व्याज कसे काय घेता? असा सवालच रिझर्व्ह बँकेला केला आहे.
… तर बँकांना 2 लाख कोटींचा फटका बसेल
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याबाबत रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करावी लागेल असे सांगितले. दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कर्जांवरील व्याज माफ केले तर बँकांना 2 लाख कोटींचा फटका बसेल असे म्हटले आहे.
साभार सामना ऑनलाइन
