नवी दिल्ली | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शेतकरी आणि स्थलांतरीत मजुर यांच्यासाठी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठी त्यांनी दोन महिने मोफत धान्य पुरवठा देणार असल्याचं स्पष्ट केलंय याचा फायदा जवळपास 8 कोटी मजुरांना होणार असल्याचं त्यांनी म्हंटल आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना संकटात देशाला 20 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं होतं. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अनुराग ठाकूर यांनी या पॅकेजविषयी सविस्तर माहिती देण्यासाठी आज परत एकदा पत्रकार परिषद घेतली.
अर्थमंत्र्यांनी आज केलेल्या काही मोठ्या घोषणा
सर्व स्थलांतरित मजुरांना दोन महिने मोफत धान्य पुरवले जाणार याचा फायदा जवळपास 8 कोटी मजुरांना होईल.
दुसरी मोठी घोषणा म्हणजेच रेशन कार्ड धारकांना गहू आणि तांदूळ पुर्वीसारखंच मिळणार आहे.
ज्या स्थलांतरित मजुरांकडे रेशन कार्ड नाही अशा स्थलांतरित मजुरांनासुद्धा 5 किलो तांदूळ आणि 1 किलो डाळ दिली जाणार आहे. यामध्ये राज्य आपापल्या क्षेत्रातल्या अडकून पडलेल्या मजुरांपर्यंत ही मदत पोहोचवतील.
कोरोना संकटात देशभरात लॉकडाऊन केल्यानं हातावरचे कामगार जसे रस्त्यावर विक्री करणारे फेरीवाले, छोटे दुकानदार, टपरीवाले यांच्यासाठी 5000 कोटींची मदत जाहिर करण्यात आलीय.
शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची घोषणा म्हणजे 3 कोटी शेतकऱ्यांना 4.22 लाख कोटींचे जे कर्ज देण्यात आलंय. अशा शेतकऱ्यांना पुढचे सहा महिने कर्जाची परतफेड करावी लागणार नाही.
शहरातील गरिब नागरिकांना मदत करण्यासाठी 7200 बचत गट स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिलीय. संकटकाळात या बचतगटांच्या माध्यमातून मास्क आणि सॅनिटायझर निर्मिती झाली असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्वाची घोषणा घेतलेल्या कर्जावरचं व्याज हे माफ करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
नियमित टॅक्स भरत असलेल्या छोट्या करदात्यांना त्यांनी दिलासा दिला आहे. अशा करदात्यांची करकपात कमी करणार आहे. तसेच इनकम टॅक्स भरण्याची मुदतही वाढून मिळाली आहे.
संकटाच्या काळात सरकारने शेतकऱ्यांना 25 लाख नवी किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिली गेली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचं त्यांनी म्हंटल आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात अडकून पडलेल्या मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांना आतापर्यंत 11000 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
सहकारी आणि स्थानिक पतसंस्था तसेच बँकांना सरकार मदत करणार आहे. त्यासाठी सरकारकडून 25,500 कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.
