लॉकडाऊन काळात विदेशी ऑनलाईन कंपन्यांना व्यापार करण्यास दिलेली परवानगी इलेक्ट्रॉनिक्स व्यावसायिकांवर अन्यायकारक;परवानगी मागे घेण्याची सोल ने केली मागणी
सोलापूर:कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान विदेशी ई-कॉमर्स(ऑनलाईन) कंपन्यांना व्यापार करण्यास शासनाने दिलेली अनुमती(परवानगी) मागे घ्यावी अशी मागणी सोलापूर-लातूर-उस्मानाबाद
इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स असोसिएशन ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत सोल असो. चे अध्यक्ष सत्तार शेख यांच्या नेतृत्वाखाली असो. ने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनासंसर्गजन्य परिस्थितीेत लॉकडाऊन यशस्वी करण्यामधे
राज्यातील प्रशासन, वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी व व्यापारीवर्गाचे अभूतपूर्व योगदान आहे.
एखाद्या योध्यासारखे राज्यातल्या जनतेला जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा करून सर्व व्यापाऱ्यांनी देखील राष्ट्रधर्माचे पालन केले आहे.
अन्य व्यापारी संघटना,स्वदेशी उद्योग, मोठे उद्योजक व व्यापारी ज्यांचे लॉकडाऊन दरम्यान आस्थापना बंद आहेत त्यांनी देखील समाजातील वंचित गरीब वर्गासाठी जीवनावश्यक वस्तू किंवा फंड याद्वारे मदत केली आहे. व लॉकडाऊन दरम्यान असलेल्या नियमांचे देखील काटेकोरपणे पालन केले आहे.
परंतु कुठल्याही विदेशी ई-कॉमर्स(ऑनलाईन) कंपन्यांनी या संकटाच्या काळात देशासाठी कुठलेही आर्थिक किंवा इतर योगदान दिल्याचे दृष्टीक्षेपास आले नाही.
सरकारने आजपर्यंत आम्हा व्यापारी उद्योजकांना मुद्रा लोन असो किंवा इतर योजना याद्वारे उद्योगवाढीकरिता नेहमीच मदत केली आहे.
दुःख एवढ्याच गोष्टीचे वाटते की, सरकारने बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत विदेशी ई-कॉमर्स(ऑन लाईन) कंपन्यांना 20 एप्रिलपासून ऑनलाईन व्यापार करण्याची अनुमती दिली आहे.
बाजारपेठेतील व्यापारी जे आधीपासूनच
मंदीच्या छायेत आहेत त्यात कोरोना लॉकडाऊन मुळे
गैर जीवनावश्यक वस्तुंची दुकाने महिनाभरापासून बंद असल्याने दुकानभाडे, कामगारांचे पगार, गोडाऊनभाडे, बँकेचे व्याज,होलसेल व्यापाऱ्यांची देणी इ. खर्च मात्र चालूच आहेत. यामुळे व्यापार संपूर्णपणे डबघाईस आलेला आहे. त्यात सरकारच्या अश्या निर्णयाने स्थानिक व्यापार मरणासन्न अवस्थेत पोहचेल.
कोरोना संसर्गाचा फैलाव फक्त स्थानिक दुकानदारच रोखू शकतो कारण त्याच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकांशी त्याचा परिचय असतो. परंतु ऑनलाईनवाले डिलिव्हरी कर्मचारी ओळखीचे नसतात.
उन्हाळ्याच्या व लग्नसराईच्या सिझनसाठी बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी जसे की कुलर, फ्रिज, एअरकंडिशनर्स, पंखे,मोबाईल इ. वस्तू स्टॉक करून ठेवल्या आहेत परंतु लॉकडाउन मुळे आम्ही विक्री करू शकलो नाही. जर ऑनलाईन कंपन्यांना विक्रीची परवानगी सरकार देत असेल तर स्थानिक व्यापार हा सद्यस्थितीत व येणाऱ्या पुढच्या काळात देखील पूर्णपणे संपणार आहे.
सरकारचेच आदेश आहेत की, लॉकडाऊनच्या दरम्यान कामगाराची पगार कपात करू नका तसेच सर्व कर भरायचे आहेत. दुकानभाडे, सर्व प्रकारची बिले भरायची आहेत. यासाठी पैसे स्थानिक व्यापार सुरू झाला तरच उपलब्ध होतील
तसेच, लॉकडाऊन काळात नागरिकांना घरात मोबाईल, टीव्ही यासारख्या करमणुकीच्या साधनांची सोय देखील होणार आहे
व घरातील वयोवृद्ध व्यक्तींना देखील ह्या असह्य उन्हाळ्यात कुलर,पंख्याची गरज भासणार आहे. यामुळे अप्रत्यक्षपणे लॉक डाऊनचे नियम देखील पाळले जातील. सोबतच या व्यवसायावर अवलंबून असलेले कंपन्यांचे प्रतिनिधी,सर्व्हिससेंटर,मेकॅनिक, कारागीर,वाहतूकदार इ. लोकांची उदरनिर्वाहाची सोय देखील होणार आहे.
तरी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना सोल डिस्ट्रिक् इलेक्ट्रॉनिक्स डिलर्स असोसिएशन तर्फे विनंती आहे की,
लॉकडाऊन दरम्यानच नव्हे तर पुढच्या काही महिन्यापर्यंत विदेशी ई-कॉमर्स(ऑनलाईन)कंपन्यांना कुठल्याही प्रकारचा व्यापार करण्यास प्रतिबंध करावा. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीकरिता व स्थानिकांचे रोजगार टिकवण्यासाठी आठवड्यातील किमान चार दिवसाकरिता ग्रीनझोन व ऑरेंजझोन अंतर्गत येणाऱ्या व्यापाऱ्यांना प्राथमिकता आणि आवश्यक सुविधा द्यावी. ज्यामुळे ते लॉकडाऊनचे पालन करत
राष्ट्राच्या अर्थकारणास पुनर्जीवन देऊ शकतील.असे या निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनावर अध्यक्ष सत्तारभाई शेख ,उपाध्यक्ष रवी वांगीकर ,सचिव दत्तात्रय बाबर ,संस्थापक सदस्य विजयराव शिंदे, कानडे सर सदस्य सर्वश्री प्रशांत राजमाने,सुनील शिंदे,अतुल मांगुळकर,राहुल घोडकेमदन घोडके, संजय चिंचकर, धवल गांधी, कासार,
गजानन खारे, प्रशांत गांधी, मंगेश गांधी, व सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स
डिलर्स. यांच्या सह्या आहेत.
