बार्शी: भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत तत्वांना कोणताही धक्का लागता कामा नये, याची जबाबदारी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळावर तर आहेच, पण या संस्थांमधील दोषांमुळे व राज्यकर्त्यांसमोर जनतेने शरणागती पत्करल्यामुळे भारतीय लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे, असे मत ॲड असीम सरोदे यंानी व्यक्त केले.
शिवशक्ती बँकेच्यावतीने डॉ. मामासाहेब जगदाळे यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कर्मवीर व्याख्यानमालेत राज्यघटना एक जिवंत चरित्र्य या विषयावर ते बोलत होते. व्यासपीठावर श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बी. वाय. यादव, खजिनदार दिलीप रेवडकर, बँकेचे चेअरमन डॉ. प्रकाश बुरगुटेे व्यासपीठावर उपस्थित होते.
यावेळी ॲड सरोदे म्हणाले, मसुदा समितीमधील इतर सदस्यांच्या गैरहजेरी व आजारपणामुळे राज्यघटनेच्या निर्मितीची जबाबदारी सर्वस्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच सांभाळली, त्यामुळे तेच राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. फ्रेंच राज्यक्रांतीमधून आलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही समाजवाद ही या घटनेची मुलभूत मूल्ये व वैशिष्टये आहेत. घटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये व्यक्त केलेल्या उद्दिष्टांना तडा जाईल, असे वर्तन कोणत्याही संसदीय संस्थेकडून अपेक्षित नाही. अनेक घटनादुरुस्त्या झाल्या, घटनेची तोडफोड करण्याचेही प्रयत्न झाले, पण वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायलयाने घटनेच्या मूलभूत गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही, असे संसदेला सुनावले आहे.
कल्याणकारी राज्य या देशाचे वैशिष्ट्य असल्यामुळे देशातील कोणत्याही लोकसमुदायाला निकटच्या अंतरावर शिक्षण तसेच प्राथमिक अरोग्य केंद्रांच्या रुपाने अरोग्यसेवा उपलब्ध करुन द्या, असे घटना सांगते. त्याचबरोबर कुवत नसेल तर कोणत्याही व्यक्तीला मोफत कायदेविषयक सहाय्य द्या, अशीही व्यवस्था आपल्याकडे आहे.
संसद, सर्वोच्च न्यायालय व विविध राज्यांची सरकारे यांच्या संबंधांमध्ये सलोखा असणे अपेक्षित आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेची अंमलबजावणीस बाधा आणणाऱ्या घटनांवर अंकुश ठेवणे अपेक्षित आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती आणि नोंदणी कायद्यामागे असलेले उद्देश चांगले नाहीत, त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेनंतर मोठे पेचप्रसंग निर्माण होतील, कारण देशातील दहा राज्यांनी या कायद्याला आक्षेप नोंदविले आहेत. एका ग्रामसभेतही ठराव झाला आहे.
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या विरोधातही याचिका करण्याचे राज्य सरकारकडून प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे देशात गंभीर वातावरण होणार आहे. आपल्या देशातील पक्षपध्दती ही घटनेला अभिप्रेत वर्तनाची नाही. त्यामुळे राष्ट्रहिताशी कसलेही देणेघेणे नसलेल्या प्रवृत्ती राजकारणात फोफावल्या आहेत. राज्यकर्त्यांनी जनप्रवाहांची दखल न घेता कायदे राबविण्याचे ठरविले तर महात्मा गांधीप्रमाणे सविनय कायदेभंगाच्या चळवळी देशात निर्माण कराव्या लागतील. राज्यघटनेच्या न्यायिक परिपुर्तीसाठी जबाबदार असणाऱ्या पोलिस व न्यायव्यवस्थेसारख्या यंत्रणांवर मोठी जबाबदारी आहे. त्यांच्याही कारभाराचे मूल्यांकन वारंवार झाले पाहिजे.
