मुंबई :मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होणार या एका अटीवर राज्यात अनेक नाट्यमय घडामोडीनंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि मुख्यमंत्रिपदाची माळ थेट शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गळ्यात पडली. आजपर्यंत मोतोश्रीवरून रिमोटने सरकार चालवणारे ठाकरे आता प्रत्यक्षात प्रशासनात उतरले. राज्याच्या कारभाराची सूत्रे त्यांच्या हातात आली. तेव्हापासून उद्धव ठाकरे न डगमगता संयम, शांतता कायम राखून राज्याचा कारभार यशस्वीपणे सांभाळत आहेत. राज्याचे प्रभावी मुख्यमंत्री म्हणून जनतेने त्यांना मनापासून स्वीकारले असले तरी ज्याप्रमाणे पुढच्या वर्गात जायला लेखी परीक्षा पास करावी लागते तसेच मुख्यमंत्री या पदावर कायम राहण्यासाठीही आधी आमदारकीची परीक्षा पास होणे आवश्यक असते.
संपूर्ण जग कोविड -१९ च्या चक्रात सापडल्याने जगाचे अचानक कोरोना नावाच्या विषाणूशी युद्ध सुरू झाले आहे. या युद्धात जिंकण्यासाठी भारत कसोशीने प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, ठरल्याप्रमाणे सामान्य स्थितीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमदारकीच्या निवडणुकीत उभे राहून सहज जिंकून आले असते यात शंका नाही. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने आणि सहा महिन्यांच्या आत आमदार होण्याच्या अटीने मुख्यमंत्र्यांच्या आमदार होण्यावर विरोधकांनी अनेक प्रश्न निर्माण केलेत. त्या सर्व प्रश्नांना जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी घटनात्मक बाबी समजावत विरोधकांना सडेतोड उत्तर दिले आहे.
ते टीव्ही-९ मराठी या वृत्तवाहिनीसोबत बोलत होते. जयंत पाटील यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा राज्यपाल नियुक्त आमदारकीचा तांत्रिक आक्षेप खोडून काढला. चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राज्यपाल नियुक्त आमदार होऊ शकत नाहीत, असं म्हणत त्यांनी घटनेकडे बोट दाखवलं होतं. त्याला जयंत पाटील यांनी उत्तर दिलं. जयंत पाटील म्हणाले, “भाजपला विनंती, कोरोनाच्या लढाईत सहभागी व्हा, छोट्या छोट्या गोष्टीत अडकू नका. राज्यपालांकडे राष्ट्रवादीच्या दोन आमदारांनी राजीनामा दिला,
त्यातील एका जागेवर मुख्यमंत्र्यांना ठराव करून पाठवण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनामुळे सगळ्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत, राज्यपाल नियुक्त जी रिक्त जागा आहे, तिथे मुख्यमंत्र्यांना नेमण्यासाठी राज्यपालांनी मंत्रिमंडळ ठरावाची अट घातली. आम्ही तसा ठराव केला. मुख्यमंत्री कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक आहे.
ते या ठरावाने पूर्ण होईल. त्यामध्ये तांत्रिक अडचणीचा प्रश्न नाही. राज्यपालांनी वेळ न लावता निर्णय घ्यावा, त्यांची शपथ पूर्ण करावी आणि दोन महिन्यांनंतर पुन्हा जी नवी नावं देऊ त्यावेळी आम्ही बघू काय करायचं ते. त्यामुळे भाजपने यामध्ये लक्ष देण्यापेक्षा कोविड १९ विरुद्ध थोडं लक्ष द्यावं. ”
वाधवानांना पत्र देणं चुकीचंच –
ज्या सचिवांनी वाधवानांना पत्र दिलं, त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट म्हटलं आहे की, माझे मित्र आहे म्हणून परवानगी द्यावी. त्यामुळे कुठला मंत्री समावेश असणं शक्य नाही, त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. हा अधिकारी फडणवीसांच्या काळातच नेमला आहे, असं जयंत पाटील म्हणाले. वाधवानांना पाठवणं हे चुकीचंच, त्याचं समर्थन नाहीच, त्याची चौकशी होऊन दोषींना शिक्षा होईल. सर्वसामान्य माणसाला परवानगी मिळत नाही. श्रीमंतांना कशी मिळेल, असा सवाल जयंत पाटील यांनी विचारला.
आमचं सरकार अशा लोकांच्या पाठीशी नाही. प्रशासनात कुणाचे लागेबांधे असले, तर त्याचा फायदा त्यांनी करून दिला तर त्याची जबाबदारी मंत्र्यांवर येऊ शकत नाही, असंही जयंत पाटील यांनी नमूद केलं. तसेच, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकार युद्धस्तरावर काम करत असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले, महापुरामुळे आम्ही लोकांमध्ये होतो, त्या वेळच्या सरकारबाबत लोकांमधून प्रतिक्रिया येत होत्या.
आता कोरोना संसर्गावेळीही आम्ही ग्राउंडवर उतरून काम करत आहोत. जनतेचं प्रतिनिधित्व करताना ते करावंच लागतं. पुढाकार घ्यावाच लागतो, असं जयंत पाटील म्हणाले. मंत्रिमंडळ योग्य प्रकारे काम करत आहे. मुख्यमंत्री सूचनांचा योग्य विचार करून निर्णय घेतात, व्हिडीओ कॉन्फरन्सनेही बैठक होते. लोकांना थोडा त्रास होईल, कटूपणा येईल; पण अंतिम निकाल हा चांगलाच असेल. असा निर्णय घ्यावा लागेल. अशा पद्धतीने काम सुरू आहे, असंही जयंत पाटील यांनी सांगितलं.
