मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल कोट्यातुन आमदारकी देऊ नये अशी याचिका आज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. भाजप कार्यकारणीचे सदस्य रामकृष्ण उर्फ राजेश पिल्लई यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मात्र याबाबत भाजपची अधिकृत भुमिका आहे की नाही हे अजून स्पष्ट झालेलं नाहीये. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीवरून राज्यात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यात कोरोना व्हायरसचा उपद्रव झाल्यानं सर्वच कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहे. यावेळी निवडणूक आयोगानं विधान परिषदेची निवडणुकही पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अडचणींवर तोडगा काढण्यात आला होता. उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेत पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला घेण्यात आला होता.
दरम्यान राज्यपालांकडे शिफारस करताना घेतलेली मंत्रीमंडळ बैठक ही नियमानुसार नाही अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. असे मत या याचिकेत नोंदवण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल कोट्यातून आमदारकी द्यावी अशी शिफारस राज्यपालांना केल्यानंतर त्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान करणारी याचिका दाखल झाली आहे.
घटनेतील कलम 164 (4) नुसार, विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्यांना सहा महिन्यांत सदस्य होणे बंधनकारक असते. यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 27 मेपूर्वी सदस्य होणे आवश्यक आहे. मात्र त्यांना आता राज्यपाल कोट्यातुन आमदारकी देऊ नये अशी याचिका दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देणार हेच पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
