देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षा असलेलं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईहून गुजरातची राजधानी गांधीनगरला हलवण्यात आलं आहे. गांधीनगरमध्ये आकारास येत असलेल्या गिफ्ट सिटीमध्ये हे केंद्र असेल. २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती.
गांधीनगर आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचं केंद्र बनावं यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. गिफ्ट सिटी हा त्याचाच एक भाग आहे. आयएफएससीच्या मुख्यालयासाठी मुंबईतील बीकेसीमध्ये राखीव ठेवलेली जागा केंद्र सरकारने राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारला बुलेट ट्रेनसाठी देण्यास सांगितलं होतं. त्याचवेळी खरं तर मुंबईचं जगाचं आर्थिक केंद्र होण्याच्या स्वप्नावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजे काय?
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससी हे एक कार्यक्षेत्र आहे, जिथे निवासी आणि अनिवासी भारतीयांना परकीय चलन व्यवहार सेवा दिली जाते. गिफ्ट आयएससीला एक परदेशी प्रदेशाचा दर्जा दिला जाईल, जिथे परकीय चलनातच व्यवहार होईल. आयएफएससीमधील संस्थांना रिझर्व्ह बँकेच्या FEMA या कायद्यांतर्गत परदेशी आस्थापनांचा दर्जा दिला जाईल.
गिफ्ट आयएफएससीचं उद्दीष्ट काय?
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र उभारुन जागतिक दर्जाची स्मार्ट सिटी उभारण्याच्या दृष्टीने गिफ्टचं काम सुरू आहे. ही स्मार्ट सिटी जागतिक वित्तीय हब म्हणून पुढे येईल. देशात सध्या परकीय चलन व्यापार ऑफशोर वित्तीय केंद्र, कॉर्पोरेट संस्था आणि परदेशी संस्थाच्या भारतीय शाखा यांच्या माध्यमातून होतो. पण हा व्यवहार आता आयएफएससीच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न असेल.
गिफ्ट सिटीमध्ये देशांतर्गत व्यवहार करता येतील?
सिटीमधील देशांतर्गत विभागात रुपयाशी संबंधित सर्व व्यवहार केले जाऊ शकतात. गिफ्ट सिटीमध्ये कंपन्या याव्या यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. लंडन आणि सिंगापूरमधील आयएफएससीसारख्या जागतिक दर्जाच्या कंपन्या याव्या यासाठी उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, गुंतवणुकीसाठी सुलभ वातावरण निर्मिती अशा सोयी दिल्या जातील. या माध्यमातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या ५ लाख रोजगार मिळणं अपेक्षित आहे. गिफ्ट सिटीमध्ये मिळणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये डेटा सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट कनेक्टिव्हीटी आणि अत्याधुनिक वाहतूक सुविधा मिळतील. पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठीही विशेष उपाय केले जातील.
गिफ्ट सिटीचे प्रवर्तक कोण आहेत?
आयएफएससीचं मुख्यालय फक्त गिफ्ट सिटीमध्येच असेल असं दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी डिसेंबर २०१७ ला लोकसभेत सांगितलं होतं. त्यानुसार या गिफ्ट सिटीत सरकारने आयएफएससीचं मुख्यालय हलवलं आहे. गिफ्ट सिटीची निर्मिती गांधीनगरमध्ये गिफ्ट सिटी को. लिमिटेड या कंपनीकडून केली जात आहे. हा प्रकल्प आयएल अँड एफएस आणि गुजरात सरकारच्या मालकीची शहर विकास कंपनी यांच्या ५०:५० टक्के मालकीची आहे. गिफ्ट सिटीमध्ये ५७.०६ लाख चौरस फूट जागा व्यापली जाण्याचा अंदाज आहे.
पंतप्रधान मोदींनी देशाची प्रगती साधायची तर प्रत्येक राज्यात रोजगार निर्मिती करायला हवी, अशी भूमिका घेतली. फक्त मुंबईवर अवलंबून देश चालवण्यापेक्षा देशात नवनवी आर्थिक केंद्र विकसित करणे आवश्यक आहे. गांधीनगरमध्ये जागेचे दर मुंबईच्या तुलनेत कमी आहेत. तिथे पायाभूत सुविधा मुंबईपेक्षा लवकर विकसित करता येतील. सिंगापूर आणि लंडनसोबत कार्यालयीन वेळेचा समन्वय मुंबईप्रमाणेच गांधीनगरमधूनही शक्य आहे. असे मुद्दे पुढे करुन आयएफएससी गांधीनगरमध्ये नेण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते.
महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारने मेट्रो प्रकल्पांची योजना सुरू केली. पण पर्यावरण, विस्थापन हे मुद्दे पुढे आले आणि प्रकल्पांच्या वेगावर परिणाम झाला. याचकाळात जपानच्या सहकार्याने बीकेसी ते अहमदाबाद अशी बुलेट ट्रेन सुरू करण्यावर चर्चा सुरू झाली. गांधीनगर ते अहमदाबाद दरम्यान रस्त्यांच्या विकासाला वेग आला. या घडामोडींमुळे आयएफएससी मुंबईत विकसित करण्याची योजना आपोआप बाजूला पडली. अखेर २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना देशात एकच आयएफएससी असेल असे जाहीर केले होते.सरकारच्या या उत्तरामुळे महाराष्ट्राचे आयएफएससीचे स्वप्न कायमचे भंगले.
आयएफएससी गांधीनगरमध्ये गेले तरी बाकीच्या आर्थिक संस्था मुंबईत असल्यामुळे मुंबईचे महत्त्व कायम राहील अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. आता कोरोना संकटामुळे आर्थिक विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईला असलेले वलय कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
