सुरज गायकवाड
मुंबई – राज्यासह देशभरात चौथा लॉकडाऊन सुरु झाला असून, या लॉकडाऊनची नियमावली आता राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. कोणत्या झोनमध्ये काय सुरु राहील आणि काय बंद असेल, हे यामध्ये सांगण्यात आलं आहे. केंद्राने या चौथ्या लॉकडाऊनची नियमावली ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने नियमावली जारी केली आहे. आता हे नियम 22 मे पासून 31 मेपर्यंत लागू राहतील.
रात्रीची संचारबंदी…
संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 सर्व सेवा बंद राहणार
अत्यावश्यक सेवा वगळता संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 पर्यंत बाहेर पडायला मज्जाव
65 वर्षांवरील वृद्ध, गरोदर महिला, इतर आजार असलेल्या व्यक्ती, 10 वर्षांखालील मुलं यांनी घरीच थांबावे, वैद्यकीय कारणासाठीच घराबाहेर पडावे
राज्याची रेड झोन आणि बिगर रेड झोन अशी विभागणी…
रेड झोनमध्ये मुंबई आणि एमएमआरमधील सर्व महापालिका, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती या महापालिका
उरलेले क्षेत्र बिगर रेड झोन क्षेत्र
कंटेन्मेंट झोनमध्ये लॉकडाऊनची कठोर अंमलबजावणी
कंटेन्मेंमट झोनमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व व्यवहार बंद होणार
रेड झोनमध्ये काय सुरू राहणार…
अत्यावश्यक सेवेची सर्व दुकाने
इतर दुकानांना परवानगी, त्याबाबत स्थानिक प्रशासन निर्णय घेणार
स्थानिक प्रशासनाने परवानगी दिली तर दारूची दुकाने सुरू करता येणार, दारूच्या होम डिलिव्हरी करता येणार
टॅक्सी, रिक्षा सेवा बंद राहणार
चार चाकीमध्ये 1+ 2 आणि दुचाकीवर एकालाच परवानगी
मॉल्स, परवानगी नसलेली दुकाने, परवानगी नसलेली इतर आस्थापने साफसफाईसाठी सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 या वेळात सुरू ठेवू शकतात
दस्त नोंदणी कार्यालय, आरटीओ कार्यालय सुरू करण्याची परवानगी
विद्यापीठ, महाविद्यालयात उत्तरपत्रिका तपासणी, निकाल लावण्यासाठी 5 टक्के कर्मचारी उपस्थित ठेवण्यास परवानगी
नॉन रेड झोनमध्ये काय नियम…
स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, खुल्या जागा वैयक्तिक व्यायामासाठी सुरू राहणार, पण सामुहिक जमावाला बंदी
आंतरजिल्हा बससेवा 50 टक्के प्रवासी क्षमतेने चालविण्यास परवानगी
सर्व दुकाने आणि बाजारपेठा सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 या वेळेत सुरू राहणार, मात्र गर्दी झाल्यास हे बंद करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासन घेऊ शकते
आज शासनाने काढलेल्या आदेशाशिवाय किंवा त्याच्या विपरित कोणतेही आदेश काढायचे असल्यास स्थानिक प्रशासनाला मुख्य सचिवांची परवानगी घ्यावी लागणार
स्थानिक प्रशासन राज्य पातळीवर काढलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न करता आपल्या स्तरावर वेगळे आदेश आणि निर्णय घेत असल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. हा गोंधळ होऊ नये म्हणून आता कोणताही निर्णय घेताना मुख्य सचिवांच्या परवानगीचे बंधन घालण्यात आले आहे.
