बार्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मंजूर केला साडेबावीस कोटींचा विकास आराखडा
केंद्र शासनाला सादर करणार, बाजार समितचा कायापालट होणार
गणेश भोळे
बार्शी :केंद्र शासनाच्या एकात्मिक कृषि पणन योजनेच्या उपाययोजना म्हणून कर्जाशी निगडीत कृषि पणन सुविधा उभारण्याकरितायोजनेअंतर्गत बार्शी कृषि उत्पन्न बाजार समितीने २२ कोटी ४५ लाख रुपयाचा सन २०२०-२१ या वर्षाचा वार्षिक विकास आराखडा तयार करुन तो संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या वतीने याबाबत राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना केंद्र शासनाच्या कृषि ,सहकार, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाच्या वतीने कर्जाशी निगडीत कृषि पणन सुविधाउभारणी करिता योजना जाहीर केली असून ही योजना मार्च २०२०पर्यंत राबविण्यात येणार आहे़ यामध्ये ग्रामीण आठवणी बाजारांचा विकास
करणे, साठवणूक सुविधा विकसित करणे, पणन विषयक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, आदींचा समावेश आहे़ या योजनसाठी बाजार समितीने हा विकास आराखडा तयार केला असून तो केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे़
आज संचालक मंडळाची विषेश सभा बाजार समितीचे सभापती रणवीर राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली़ यावेळी उपसभापती झुंबर जाधव, संचालक रावसाहेब मनगिरे, अरुण येळे, अनिल जाधव, अभिमन्यू शेळके, शिवाजी गायकवाड, सचिन झगझाप, चंद्रकांत मांजरे, बुबासाहेब घोडके, कुणाल घोलप, प्रभावती काळे, शेळके यांच्यासह सचिव तुकाराम जगदाळे उपस्थित होते.
या बैठकीत बाजार समितीमधील ओपन स्पेस विकसीत करणे, इलेक्ट्रीक कामे,सौरउर्जा प्रकल्प राबवणे, व्यापारी गाळे बांधणे यासाठी दोन कोटी तीस लाख ़ लातूर रोड आवारात शॉपींग सेंटर व शेतकरी निवास बांधणे, रस्ते मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे, २ हजार टन क्षमतेचे शितगृह बांधणे, पाणी पुरवठ्सासाठी विहीर व पाईपलाईन, इलेक्ट्रीकल कामे, जनावरे बाजार निवारा शेड बांधणे.
खुल्या जागेस तारेचे कंपाऊंड बांधणे, वजन काटा उभारणे यासाठी १४ कोटी २० लाख़ तर वैराग उपबाजारासाठी रस्ते विकसीत करणे, पावसाळी गटार बांधणे, शौचालय बांधणे, शितगृहा बांधणे, जनावरांसाठी निवारा शेड बांधणे, हिंगणी रोड शॉपींग सेंटर बांधणे, विहीर बांधकाम व पाईपलाईन, वजन काटा, हमाल भवन बांधणे आदी कामांसाठी ५ कोटी ८० लाख़ तर मुख्य बाजार व लातूर रोड आवारात वृक्षारोपन करणे साठी पंधरा लाख असा एकूण २२ कोटी ४५लाखाचा आराखडा तयार केल्याचे संचालक रावसाहेब मनगिरे यांनी सांगीतले.
अशी आहे ही योजना यामध्ये बाजार समितीचा स्वनिधी २५ टक्के, केंद्र शासनाचे अनुदान २५ टक्के तर उर्वरीत पन्नास टक्के कर्ज केंद्र शासन देणार आहे़ बार्शी बाजार समिती २५ टक्के हिस्सा भरण्यात तयार आहे़ ही योजना मंजूर झाल्यास बाजार समितीचा चेहरामोहरा बदलून शेतकरी, व्यापारी व हमाल या सर्व घटकांसाठी याचा फायदा होणार असल्याचे चेअरमन रणवीर राऊत यांनी सांगीतले.
