शिवसेना नेते तथा राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर अप्रत्यक्षरित्या टीका केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर घेण्याची मंत्रिमंडळाने शिफारस करुनही राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. यावरुन राऊत यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे. राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे. समझने वालों को इशारा काफी है, अशा शब्दांत त्यांनी टोला लगावला.
मुख्यमंत्री ठाकरे हे राज्य विधानसभा किंवा विधान परिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. संविधानानुसार कोणत्याही मुख्यमंत्री किंवा मंत्रीला शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सदस्य होणे बंधनकारक असते. ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ ला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यांना २८ मे २०२० रोजी सहा महिने पूर्ण होणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच कॅबिनेटच्या बैठकीत ठाकरे यांचे नाव राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यासाठी नामांकित केले होते. राऊत यांनी आपल्या टि्वटमध्ये तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांचा निर्लज्ज असा उल्लेख केला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये १५ ऑगस्ट १९८३ ते २३ ऑगस्ट १९८४ या काळात रामलाल नावाचे वादग्रस्त राज्यपाल होते. त्यांनी त्याकाळी अमेरिकेत शस्त्रक्रिया करायला गेलेले मुख्यमंत्री एन टी रामाराव यांच्याजागी राज्याचे अर्थमंत्री एन भास्कर राव यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती केली होती.
हे बदल काँग्रेसच्या इशाऱ्यावर केले होते, अशी चर्चा त्यावेळी होती. भास्कर राव यांच्याकडे २० टक्के आमदारांचेही समर्थन नव्हते. एनटीआर एक आठवड्यानंतर विदेशातून परतले आणि रामलाल यांच्याविरोधात त्यांनी अभियान सुरु केले. एक महिन्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती ज्ञानी झैलसिंग यांनी रामलाल यांचे राज्यपाल पद बरखास्त केले आणि तीन दिवसांनंतर एनटीआर यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपद बहाल केले होते.
