कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेली रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना 45 कोटी इतका निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बाधित जिल्ह्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तत्काळ निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय राज्य कार्यकारी समितीने घेतला आहे.
कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी कोकण विभागासाठी 15 कोटी, पुणे विभागासाठी 10 कोटी, नागपूर विभागासाठी 5 कोटी, अमरावतीसाठी 5 कोटी, औरंगाबादसाठी 5 कोटी, नाशिकसाठी 5 कोटी याप्रमाणे एकूण 45 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे.
कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी बाधित झालेल्या व्यक्तींसाठी विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे, तात्पुरती निवासी व्यवस्था करणे, अन्न, कपडे वैद्यकीय देखभाल, नमुने गोळा करण्यावरील खर्च तपासणी / छाननीसाठी सहाय्य, Contact Tracing शासनाच्या अतिरिक्त चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा खर्च.
तसेच उपभोग्य वस्तू, अग्निशमन, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था व आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक संरक्षणासाठी प्रतिरोधक साधनांचा खर्च व व्हेंटीलेटर, हवा शुद्धीकरण यंत्र, थर्मल स्कॅनर्स व इतर साधनांसाठी खर्च करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 45 कोटी विभागीय आयुक्तांना वितरीत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
