औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना खते, बियाणे मिळताहेत की नाही हे पाहण्यासाठी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे आज स्वत: शेतकरी बनून औरंगाबाद येथील एका दुकानात गेले.खते शिल्लक असतानाही दुकानदाराने देण्यास नकार दिल्यानंतर कृषिमंत्र्यांनी जिल्हा कृषि अधीक्षकांमार्फत त्या दुकानाचा आणि गोदामाचा पंचनामा केला.औरंगाबाद येथील कृषी विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे निर्देशही कृषीमंत्र्यांनी दिले.
खतांचा साठा मुबलक असतानाही जर दुकानदार शेतकऱ्यांना कृषि निविष्ठा देणार नसतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाईचा इशारा देतानाच गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यांमध्ये अधिक प्रभावीपणे कारवाई करायची गरज असल्याचे कृषिमंत्री भुसे यांनी सांगितले.औरंगाबाद येथे युरिया मिळत नसल्याच्या अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी होत्या.
त्याची दखल घेत कृषीमंत्री भुसे यांनी आज औरंगाबाद शहराला अचानक भेट दिली.जिल्हा यंत्रणेला न कळवता ते थेट बाजार समितीच्या आवारातील नवभारत फर्टीलायझर या दुकानात स्वत: कृषिमंत्री सामान्य शेतकरी म्हणून गेले. त्यांनी दुकानदाराकडे १० गोणी युरिया मागितला. त्यावर युरिया शिल्लक नसल्याचे दुकानदाराने सांगितले. १० ऐवजी पाच गोण्यांची मागणी केल्यावरही दुकानदाराने युरिया दिला नाही.
दुकानामध्ये शिल्लक साठ्याच्या फलकावर युरीया शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आणून देतानाच स्टॉक रजिस्टरची मागणी कृषिमंत्र्यांनी केली. ते घरी असल्याचे दुकानदाराने सांगितले. त्यानंतर कृषिमंत्र्यांनी जिल्हा कृषि अधीक्षकांना दुकानात बोलावून घेतले. युरिया शिल्लक असतानाही तो शेतकऱ्यांना दिला जात नाही यावर कृषिमंत्री भुसे यांनी तीव्र नाराजी दर्शविली. दुकानाचा आणि गोदामाचा पंचनामा केल्यानंतर दुकानात युरीयाच्या १३८६ पिशव्या शिल्लक असल्याचे आढळून आले. या दुकानदारावर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
या प्रकाराने व्यथीत झालेल्या कृषिमंत्र्यांनी औरंगाबाद येथील गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आणि दुकानातूनच कृषि विभागाच्या सचिवांना दूरध्वनीकरून यंत्रणांनी अधिक प्रभावी कार्यवाही करण्याची गरज असल्याच्या सूचनाही दिल्या. राज्यभरातील कृषि निविष्ठा दुकानदारांनी शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपनीचीच खते, बियाणे घेण्याची सक्ती करू नये, शिल्लक असतानाही युरिया शेतकऱ्यांना न देणे याबाबी खपवून घेतल्या जाणार नाही, अशा इशाराही कृषिमंत्र्यांनी दिला आहे.
