राज्यपाल कोटय़ातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देणाऱ्या भाजपच्या माजी नगरसेवकाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच झापले. राज्यात सध्या वातावरण काय आहे, नको त्या याचिका दाखल करून कोर्टाचा वेळ वाया घालवू नका अशा शब्दांत न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांनी याचिकाकर्त्याची खरडपट्टी काढत त्याची मागणी फेटाळून लावली.
सर्व प्रकारच्या Software, Website, Mobile App, Digital Marketing साठी संपर्क 9890093759
एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीबाबत अद्यापि राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नसताना अशा प्रकारची याचिका दाखल करणे हे अपरिपक्वतेचे लक्षण असल्याचेही त्याला सुनावले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी आमदार करावे, अशी शिफारस काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या वतीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना करण्यात आली आहे. याविरोधात पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि भाजपाचे माजी नगरसेवक रामकृष्ण पिल्ले यांनी आक्षेप घेत ऍड. अतुल दामले आणि ऍड. विजय किल्लेदार यांच्यामार्फत हायकोर्टात आज याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्यासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्यात आली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल कोट्यातुन आमदारकी देऊ नये अशी याचिका आज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. भाजप कार्यकारणीचे सदस्य रामकृष्ण उर्फ राजेश पिल्लई यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
घटनेतील कलम 164 (4) नुसार, विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्यांना सहा महिन्यांत सदस्य होणे बंधनकारक असते. यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 27 मेपूर्वी सदस्य होणे आवश्यक आहे. मात्र त्यांना आता राज्यपाल कोट्यातुन आमदारकी देऊ नये अशी याचिका दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
