पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (12 मे) पुन्हा एकदा देशाला संबोधित केलं. आपल्या या 30 मिनिटाच्या संबोधनात त्यांनी भारताला ‘आत्मनिर्भर’ म्हणजेच स्वावलंबी बनण्याचा नवा कार्यक्रम दिला.
‘आत्मनिर्भर भारत’ या अभियानासाठी पंतप्रधानांनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. हे पॅकेज सकल राष्ट्रीय उत्पनाच्या 10 टक्के असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. सर्व प्रकारच्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी हे पॅकेज आहे. देशासाठी दिवसरात्र झटणाऱ्या शेतकरी, मजूर तसंच कर भरणाऱ्या मध्यम वर्गासाठी आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यासंदर्भात विस्तृत माहिती देतील, असं पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं त्यानुसार त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन याविषयी सविस्तर माहिती दिली.
यापूर्वी केंद्र सरकारनं गरीबांसाठी 1 लाख 70 हजार कोटींच्या पॅकेजची केंद्र सरकारकडून घोषणा केली होती. या पॅकेजमध्ये शेतकरी, गरीब-रोजंदारीवर काम करणाऱ्या व्यक्ती, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस मिळणाऱ्या महिला, बांधकाम क्षेत्रातले मजूर अशा घटकांचा विचार केला होता.
लघु आणि कुटीर उद्योगांना चालना देणार
स्थानिक ब्रँड्सना जागतिक बनवण्याचं लक्ष्य
कोरोनाच्या काळातही देशासमोर संधी असल्याचं पंतप्रधान मानतात.
आवास, आणि उज्ज्वला योजनांतून गरिबांना फायदा होत आहे.
18000 कोटी रुपयांचा आयकर परतावा करदात्यांना आतापर्यंत दिला, 14 कोटी मध्यमवर्गीयांना त्यातून फायदा मिळाला.
MSME कंपन्यांसाठी करमाफीसाठी 25 कोटी रुपये,
12 महिन्यांचा करहप्ता स्थगित करण्याची सोय,
लघु आणि कुटीर उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची कर्ज योजना
अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी 15000 कोटी रुपयांचा निधी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे –
मध्यम आणि सूक्ष्म आकाराच्या आणि अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी 15000 कोटी रुपयांचा निधी तयार करणार.
45 लाख उद्योजकांना याचा फायदा होईल.
लघु, कुटीर उद्योगांना दिलं जाणारं कर्ज 4 वर्षं मुदतीचं.
कर्जासाठी तारण आवश्यक नाही.
पहिले 12 महिने कर्जाचा हप्ता स्थगित.
सरकारी योजनांचा फायदा मिळावा यासाठी लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांची व्याख्या बदलली
सूक्ष्म उद्योग – 1 कोटींपर्यंतची गुंतवणूक
लघु उद्योग – 5 कोटींची गुंतवणूक आणि 10 कोटींची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्या
मध्यम आकाराचे उद्योग – 10 कोटींची गुंतवणूक आणि 20 कोटींची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कंपन्या
टीडीएसच्या दरात 25 टक्क्यांनी कपात
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे –
टीडीएसच्या दरात 25 टक्क्यांनी कपात.
ही कपात मार्च 2021 पर्यंत लागू.
इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली.
टॅक्स ऑडिटची मुदत 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढवली
