पंतप्रधानांनी सांगावे त्यांची योजना काय आहे? सिब्बल म्हणाले – कधीकधी कॉंग्रेसचा सल्ला घ्या
नवी दिल्ली | कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून संपुर्ण देशात सध्या लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. याच लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. नोटाबंदीसारखेच लॉकडाऊनमुळे सुद्धा देशाचे खूप मोठे नुकसान झाले असल्याचे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.
लॉकडाऊनच्या निर्णयावर कॉंग्रेसने केंद्र सरकारवर आता टीका करणे सुरू केले आहे. कॉग्रेसनं असं म्हंटलं आहे की कोरोनाच्या प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेलं लॉकडाऊन कोणताही पुर्व विचार न करता तसेच कोणतीही योजना न बनवता सरकारकडून हे लॉकडाऊन करण्यात आलं आणि यामुळं देशाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं.
केंद्र सरकारने देशाला खड्ड्यात घातलं आहे. हा तोटा केवळ आर्थिक नाही या काळात 14 कोटीहून अधिक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. आणि आणखी काही दिवसात लाखो लोकांच्या नोकऱ्या जाणार आहे. त्यामुळं त्यांना मदत करण्याची भाजप सरकारने काही योजना आखली आहे का? असा सवालही कॉंग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
तत्पूर्वी, कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधला होता. कपिल सिब्बल म्हणाले की कोरोना संसर्गापासून मुक्त झाल्यानंतर नवीन भारत निर्माण करण्याचे आव्हान असणार आहे. ते म्हणाले, “मी पंतप्रधानांना विनंती करीन की सीएए, एनआरसीची चर्चा आहे…
कालची चर्चा सोडून द्या … कालची चर्चा जुनी झाली आहे. आता नवीन टप्पा आहे… कोविड 19 नंतर एक नवीन टप्पा सुरू झाला आहे. पंतप्रधान, विरोधी पक्ष, सत्ताधारी आणि सर्वांनी मिळून देशाच्या प्रगतीसाठी काम केले पाहिजे. देशहिताच्या गोष्टींचा पंतप्रधानांनी विचार केला पाहिजे. ” कोरोना विषाणूच्या संसर्गाला सामोरे जाण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय आराखडा तयार करण्याची मागणी सुद्धा यावेळी कॉंग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
कोरोना व्हायरसच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर योजना तयार करण्याचे आवाहन कॉंग्रेसने शनिवारी केले. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनीही लॉकडाऊनच्या वेळी ‘अर्थव्यवस्थेचा लॉकआऊट’ असल्याचे सांगितले आणि अशा परिस्थितीत सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे.
सिब्बल म्हणाले की, कच्च्या तेलाची किंमत 20 डॉलरपर्यंत गेली आहे आणि पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत तशीच आहे. आपण जनतेला फायदा का देत नाही? सरकारी कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात झालेल्या वाढीचा उल्लेख करीत त्यांनी हे पाऊल का उचलले, असा सवाल केला. त्यांनी आपत्ती प्रतिसाद कायदा -२००. याचा हवाला देत म्हटले आहे की, “या कायद्यानुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ नामित सदस्यांचा समावेश असलेला एक राष्ट्रीय प्राधिकरण आहे.” त्याअंतर्गत राष्ट्रीय आराखडा बनविला जाणे आवश्यक आहे. “सिब्बल यांनी सरकारला आव्हान केले की,” आमचा सल्ला आहे की लवकरात लवकर एक राष्ट्रीय योजना तयार करा. ”
सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्यांतर्गत लोकांना पुरविल्या जाणाऱ्या सोयीसुद्धा लिहिल्या आहेत. परंतु सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. मूडीज आणि काही आंतरराष्ट्रीय एजन्सींच्या अंदाजांचा संदर्भ देताना ते म्हणाले, “मला वाटते की भारताचा विकास दर नकारात्मक होईल.” या परिस्थितीसाठी सरकार आणि पंतप्रधानांनी तयार असले पाहिजे. ”कॉंग्रेस नेते म्हणाले की, राज्यांकडे पैसे नसतात आणि अशा परिस्थितीत केंद्राला पैसे दिले पाहिजेत. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बसलेले नोकरशाही धोरणे आखत आहेत, असा दावा त्यांनी केला आणि त्यांना राज्यातील आणि सर्वसामान्यांच्या परिस्थितीची माहिती नसते.
